यस्तो छ कर्जा विस्तारकारी मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ) « Khabarhub

यस्तो छ कर्जा विस्तारकारी मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य राख्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्‌ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार लक्ष्य ११ प्रतिशत राखिएकोमा लक्ष्यको मुस्किलले आधामात्रै उपलब्धि छ । कर्जा विस्तार लक्ष्य १.५ प्रतिशतले बढाए पनि गभर्नर स्वयम्‌ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेको बताएका छन्‌ ।

अघिल्लो साता नै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी रहेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वगभर्नर एवम्‌ पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि एक साता पर धकेलिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्काल पुँजी परिचालन हुन सक्ने क्षेत्र घरजग्गा, शेयर र सवारीसाधन खरिद सहज बनाउनेगरी पूर्वगभर्नर खतिवडालाई ‘उपयोग’ गर्न खोजेपछि गभर्नर अधिकारी तत्काल मौद्रिक नीति जारी गर्नबाट पछि हटेका थिए ।

करिब एक साता ढिला गरी गभर्नर अधिकारीले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्‌ ।

पूर्णपाठः

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १ : ०२ बजे

आशिकाले भनिन्- बाँदर आतङ्क रोक्न किसानलाई अदुवा, बेसारलगायत खेती गर्न लगाऔँ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न

हरि ढकालको माग : जेन-जी आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरियोस्

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले जेन-जी आन्दोलनका घाइतेको

प्रतिपक्षीको निरन्तर विरोधपछि प्रधानमन्त्री खोज्न निस्किए सभामुख

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सिंहदरबारभित्रै

मोटरको विवरण फरक देखाई आधा दर्जनभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात, अर्बौं राजस्व छली

काठमाडौं– मोटरपावरको विवरण फरक पारेर चीनबाट आयात हुने आधा दर्जन

कृषि, पर्यटन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– सांसदहरुले कृषि, पर्यटन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान