लघुवित्त संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन गरिने « Khabarhub

लघुवित्त संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन गरिने


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


795
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बै‌ंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तीनका शाखाहरू बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित
गर्ने भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेका चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त मर्जर र प्राप्तिमा जोड दिइएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्ता संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने तथा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १ : २४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा