टीआरसी विधेयकबारे कार्यदलमा जुट्यो सैद्धान्तिक सहमति | Khabarhub Khabarhub

टीआरसी विधेयकबारे कार्यदलमा जुट्यो सैद्धान्तिक सहमति


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


573
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित गठित संयन्त्रको बैठक सकिएको छ ।

शुक्रबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि सहमतिको जुटाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्यसचेतक बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शर्मा सहभागी रहेका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संयन्त्रका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि हामीले सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छौं  । यस विषयमा सोमबार सरोकारवालासँग छलफल गरौँ । त्यसपछि संयन्त्रको बैठक बसेर यसलाई अन्तिमरुप दिने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको विषयमा आगामी सोमबार सरोकारवालासँग राय लिएर अन्तिममरुप दिने गरी आजको बैठक सकिएको बताए । ‘हामी यो विषयलाई अन्तिम रूप दिँदैछौं । फाइनल गर्नको लागि केही रायहरू पनि सोमबारसम्म लिन्छौँ । परामर्शपछि कार्यदलको अन्तिम बैठक बसेर टुंग्याउँछ,’ उनले भने ।

पीडितमैत्री, सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने बर्तौलाले भने । अर्को बैठकपछि अन्तिम बैठक बसेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउन उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १ : २१ बजे

वन्यजन्तुको आक्रमणमा एक महिलाको मृत्यु

जानकी– वन्यजन्तुको आक्रमणबाट यहाँको राप्तीसोनारी गाउँपालिका– ८ ओभरीका ६७ वर्षीया

सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका अग्रणी छ : मुख्यमन्त्री कार्की

धरान – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बलको

मधेस सरकारले पाँच भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने 

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश गठन भएको झण्डै ७ वर्षपछि

बजेट आकार कम्तिमा २५० अर्बले घटाउँदै सरकार

काठमाडौं – खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले चालु

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ! आम्मामा !

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट हामीले सरकारलाई यो–यो सुझाव दिएका छौं भनेर