कुलमानले सांसदहरूलाई भने : तीन महिनाभित्र बाँकी महसुल नतिरे फेरि उद्योगको लाइन काटिन्छ « Khabarhub

कुलमानले सांसदहरूलाई भने : तीन महिनाभित्र बाँकी महसुल नतिरे फेरि उद्योगको लाइन काटिन्छ


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


11.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन महिनाका लागिमात्रै विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोडिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै घिसिङले तीन महिनाभित्र बाँकी सबै पैसा तिर्नुपर्ने पनि बताए । यदि तीन महिनामा महसुल नतिरे प्राधिकरणले फेरि नियमानुसार लाइन काट्ने जानकारी दिए ।

‘डेडिकेटेड लाइनको बिल भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई हामीले फेरि तीन महिनाको समय दिएका हौँ । तीन महिनाभित्र वक्यौता क्लियर गर्ने शर्तमा लाइन जोडिदिएका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसअवधिमा उद्योगले बुझाउनुपर्ने पैसा नबुझाए प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

केही उद्योगले लोडसेडिङ हटेपछि पनि वक्यौता भुक्तानी गरिरहेको जानकारी दिए ।‘केही उद्योगले पैसा तिरिरहनुभएको छ । कसैले लोडसेडिङ हटेपछि पनि तिरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो रेकर्डअनुसार १७४ उद्योगले तिरेका छन् । वक्यौता नलिने भए लिइसकेका उद्योगको पैसा फिर्ता गर्न हामी तयार छौँ ।’

घिसिङले विद्युत् प्राधिकरण अहिले ४६ अर्ब नाफामा चलेको पनि जानकारी दिए । ‘हामी ४६ अर्ब सञ्चित नाफा छौँ । बक्यौता उठ्न बाँकी २१ अर्ब जोड्दा ६० अर्ब नाफामा पुग्छौँ ।’

डेडिकेटेड र टंक लाइन विवाद बढेपछि प्राधिकरणले अघिल्लो साता ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्राधिकरणसँग द्वन्द्व देखिएको थियो । ओलीले कुलमानलाई बालुवाटारमै बोलाएर लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र सबै वक्यौता भुक्तानीको शर्तमा लाइन जोडिदिएको हो ।

ओलीले घिसिङलाई तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन पनि उनले तीन दिनसम्म अडान छाडेनन् । तर त्यसपछि उनले सर्तसहित लाइन जोडिदिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  २ : १६ बजे

किसान परिचयपत्र वितरण गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कृषिमा आकर्षण गरिने

काठमाडौं- सरकारले किसान परिचयपत्र दिने भएको छ । सरकारले सहुलियतमा

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं- नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने

एनआरएन चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्ने निर्णयप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) चिकित्सकहरूको दर्ता

साइबर सुरक्षा र डिजिटल अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष इकाई गठन गरिने

काठमाडौं- सरकारले साईबर सुरक्षा डिजिटल अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष इकाई

सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकास गरिने

काठमाडौं– सरकारले सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिएको छ