पहिरोले पोल ढलेपछि रुकुम पूर्वमा चार दिनदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध « Khabarhub

पहिरोले पोल ढलेपछि रुकुम पूर्वमा चार दिनदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुकुम – मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–६ रानीकोटमा खसेको पहिरोले विद्युत्को पोल ढाल्दा रुकुम पूर्वका नागरिक चार दिनदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन्

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई हजार पाँच सय ग्राहक विद्युत् सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । रानीकोट पहिरोका कारण रुकुम पश्चिमको धैरेनीचौर सबस्टेसनबाट रुकुम पूर्वमा ल्याइएको ११ केभिए केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा पर्ने चारवटा पोल ढलेका छन् ।

“हाम्रो टोली रानीकोटमै छ, सडक नखुलेको र पानी परिरहेका कारण लगातार पहिरो खसिरहेको छ । त्यसैले विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्न हामीलाई समस्या भएको छ, सडक खुलेसँगै विद्युत् सेवा पनि सञ्चालनमा आउँछ”, विद्युत् प्राधिकरण रुकुमकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रमोद खनालले भने।

अहिले जिल्लाका तीनवटा पालिकामा रहेका प्राधिकरणको लाइन जोडेका ग्राहकहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । विद्युत् प्राधिकरणले सिस्ने गाउँपालिका, भूमे गाउँपालिका र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवाह हुँदै आएको विद्युत् सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

पहिरोका कारण पोल ढलेर चार दिनदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्न समस्या भएको छ । त्यस्तै, विद्युत् नभएका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । मोबाइल चार्ज गर्नलगायत अन्य काम गर्न समस्या भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ९ : ०४ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५