आर्थिक सुधारका कडा शर्तसहित पाकिस्तानलाई आईएमफएको सात अर्ब डलर ऋण « Khabarhub

आर्थिक सुधारका कडा शर्तसहित पाकिस्तानलाई आईएमफएको सात अर्ब डलर ऋण


१० आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको पाकिस्तानलाई सात अर्ब डलर ऋण दिने भएक छ ।

पाकिस्तानले आईएमएफले सात अर्ब डलरको ऋण दिन तयार भएको जानकारी दिएको छ । पाकिस्तानकोके प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ)ले यस कुराको पुष्टि गरेको छ ।

पीएमओले जनाएअनुसार ऋण दिने क्रममा आईएमएफले आर्थिक सुधारका उपाय पनि जानकारी दिएको छ । आर्थिक स्थिरता हासिल गरेपछि पाकिस्ताले आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने शर्त आईएमएफले राखेको छ ।

पाकिस्तानको तर्फबाट कृषि करको संरचनामा सुधार, राज्यलाई वित्तीय अनुशासनका लागि जिम्मेवार बनाउने र अन्य केही कडा सुधारका कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । ती शर्त लागु गर्न तयार भएपछि आईएमएफले यति ठूलो परिमाणको ऋण दिन लागेको हो ।

जियो न्यूजका अनुसार यस नयाँ ऋणको पहिलो किस्ता १.१ अर्ब डलर आईएमएफले ३० सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानका लागि पठाउने छ ।

पाकिस्तान खराब आर्थिक अवस्थाका कारण आईएमएफको ऋणमा निर्भर भएको छ ।

सन् १९५८ देखि अहिलेसम्म पाकिस्तानले २२ पटक आईएमएफबाट ऋण लिइसकेको छ। अहिले पाकिस्तान आईएमएफको विश्वकै सबैभन्दा धेरै ऋण लिनेमा पाँचौँ देशका रुपमा रहेको छ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८१, बिहीबार  १२ : ३३ बजे

फोहर व्यवस्थापन सुधार गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं– बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सूचना तथा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रशासनिक समन्वय र सेवा

बालेनको मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी तनावबारे एक शब्द बोलेन, सरकारका प्रवक्ता पनि पत्रकारलाई छल्दै बाटो लागे

काठमाडौं- गत आइतबारदेखि सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरू भएको दुई समुदायबीचको तनावपछि

९ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

काठमाडौं– विभिन्न ९ वटा विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले

यी हुन् मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ विधेयक संसद्मा पेश