आर्थिक सुधारका कडा शर्तसहित पाकिस्तानलाई आईएमफएको सात अर्ब डलर ऋण « Khabarhub

आर्थिक सुधारका कडा शर्तसहित पाकिस्तानलाई आईएमफएको सात अर्ब डलर ऋण


१० आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको पाकिस्तानलाई सात अर्ब डलर ऋण दिने भएक छ ।

पाकिस्तानले आईएमएफले सात अर्ब डलरको ऋण दिन तयार भएको जानकारी दिएको छ । पाकिस्तानकोके प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ)ले यस कुराको पुष्टि गरेको छ ।

पीएमओले जनाएअनुसार ऋण दिने क्रममा आईएमएफले आर्थिक सुधारका उपाय पनि जानकारी दिएको छ । आर्थिक स्थिरता हासिल गरेपछि पाकिस्ताले आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने शर्त आईएमएफले राखेको छ ।

पाकिस्तानको तर्फबाट कृषि करको संरचनामा सुधार, राज्यलाई वित्तीय अनुशासनका लागि जिम्मेवार बनाउने र अन्य केही कडा सुधारका कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । ती शर्त लागु गर्न तयार भएपछि आईएमएफले यति ठूलो परिमाणको ऋण दिन लागेको हो ।

जियो न्यूजका अनुसार यस नयाँ ऋणको पहिलो किस्ता १.१ अर्ब डलर आईएमएफले ३० सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानका लागि पठाउने छ ।

पाकिस्तान खराब आर्थिक अवस्थाका कारण आईएमएफको ऋणमा निर्भर भएको छ ।

सन् १९५८ देखि अहिलेसम्म पाकिस्तानले २२ पटक आईएमएफबाट ऋण लिइसकेको छ। अहिले पाकिस्तान आईएमएफको विश्वकै सबैभन्दा धेरै ऋण लिनेमा पाँचौँ देशका रुपमा रहेको छ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८१, बिहीबार  १२ : ३३ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा