काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित भएको भन्दै यसका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सघाउनुपर्ने बताएका छन् । 

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम भए पनि यसका कारण नेपाली नागरिक प्रभावित भएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत गर्दै आएको स्मरण गरे ।

इन्डोनेसियाको जकार्तामा आयोजित एसिया प्रसान्त क्षेत्रीय पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै उनले एक संसद सदस्यको हैसियतमा मैले नीतिगत तहबाट जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा जलवायु संसद गठन गर्न सधैं वकालत गर्दै आएको थिएँ र अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको हैसियतमा वर्तमान र भावी पुस्ताको स्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य राष्ट्रिय अनुकूलन योजना विकास गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश भएको उल्लेख गरे । उनले जलवायु प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरू गरिरहेको बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान अध्ययन तथा जलवायु संवेदनशील रोग निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरणसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जलवायु  र वातावरणीय दिगोपन नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेका केही उदाहरण भएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालले अनुकूलनका साथै न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारले १४०० स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि नन बर्न टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धतासहित दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान योजना पेश गरेको उल्लेख गरे। कोप २६ मा जलवायुअनुकूल कम कार्बन स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमार्फत हुने ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनको आधारभूत मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सफल भएको जानकारी दिए ।

सबै ५१ देश र क्षेत्रहरूमा सदस्यता खोल्ने प्रावधानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाल यस क्षेत्रीय फोरमको पूर्ण सदस्य बन्न इच्छुक छ ।’ 

जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणका कारण हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमबारे नागरिकलाई सचेत गराउन व्यापक जनचेतना अभियान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले जलवायु स्वास्थ्य शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रम र सामुदायिक कार्यक्रमहरूमा बढावा दिन सुझाव दिए ।

वातावरण, कृषि सम्बन्धी खाद्य सुरक्षा र पशुधन र मानव स्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिने स्वास्थ्य एजेण्डामा नेपालको समर्थन रहने बताउँदै मन्त्री पौडेलले जकार्ता घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएका कार्यहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।