अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धानको सक्कलै फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धानको सक्कलै फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश


१० आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


222
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा हालसम्म भएका प्रगति विवरण माग भएको छ ।

सर्वोच्चले अनुसन्धानको विवरण झिकाउन आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासले बुधबार जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल पेश गर्न आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा मुद्दाको पेशी परेको थियो । लामो समयदेखि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भएकाले बहस गरेर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै सुनुवाइ गरेको थियो ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । त्यस्तै सोही मुद्दामा सापकोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेतले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।

माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो । काभ्रे माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका सापकोटा हत्यामा संलग्नता रहेको पीडित परिवारको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८१, बिहीबार  ५ : ३१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को