दोलखा– बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश सरकारले यस अघि वितरण गर्दै आएका टुक्रे योजना रोकेर ठुला योजनालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
बिहीबार दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा सञ्चालन गरिए स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पत्रकार र प्रदेश सरकार बिचको राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी स्थानीय तहसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री काफ्लेले यस अघि वितरण हुँदै आएका टुक्रे योजना रोकेर ठेक्का मार्फत सञ्चालन हुने बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री काफ्लेले टुक्रे योजनाका कारण प्रदेशका गौरवका ठुला योजना अलपत्र परेको भन्दै अब त्यस्ता साना योजनालाई रोकेर ठुला र पुरा योजना पुरा गर्न बागमती प्रदेश सरकार लाग्ने बताए ।
त्यसैगरी उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवै मिलेर जनतालाई उत्पादनसँग जोड्न प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने बताए।स्थानीय सरकार जनताको घरआँगनको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकारले जनतालाई उत्पादनमा जोड्ने बताए।
आफू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेसँगै पहिलो पटक बाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामै उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको समेत उल्लेख गरे ।
आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने बताउँदै मन्त्री काफ्लेले आवश्यकता हेरेर योजना निर्माण गरिने जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिबद्धता जनाए ।
जिल्लामा नभएका प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयहरू जिल्लामा नै स्थापना गर्ने तयारी रहेको समेत मन्त्री काफ्लेले बताए । स्थानीय तहले उत्पादन क्षमता बढाउने र उत्पादनसँग जोडिने गरी काम गर्नुपर्छ, उत्पादनको क्षेत्रमा काम नभएसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने हुँदा अब स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद मैनालीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय बढाउने प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए।
स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण अन्य सरकारको जस्तो हुनुपर्ने बताउँदै मैनालीले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाए मात्र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहको आयस्रोत धेरै रहेको छ, ढुंगागिट्टी मात्र नभएर कृषि क्षेत्र पनि स्थानीय तहको आयस्रोत मुख्य रहेको बताए ।
प्राकृतिकको संरक्षण गरे मात्र राजस्व बढ्ने भएकाले स्थानीय सरकार बलियो बनाउन राजस्व दर बढाउनुपर्ने जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई उनको सुझाव रहेको थियो ।
-सुबास बस्नेत