अर्थमन्त्री पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री स्वेयस्याङ्बीच भेटवार्ता « Khabarhub

अर्थमन्त्री पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री स्वेयस्याङ्बीच भेटवार्ता


१० आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री (भाईस प्रिमियर) दिङ स्वेयस्याङ् बीच बेईजिङस्थिति ग्रेट हलमा भेटवार्ता भएको छ ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले चीन सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहायताप्रति धन्यवाद दिँदै नेपालको आवश्यकता एवम् विशेषता अनुरुप भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक समृद्धि र मानवीय विकासका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

उनले पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण लगायत अर्थतन्त्रमा चीनले हासिल गरेको समृद्धिबाट नेपाल समेत लाभान्वित हुनपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

चीनका उपप्रधानमन्त्री दिङ स्वेयस्याङ्ले नेपालले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै आर्थिक विकासमा नेपालको प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

उनले नेपालको विकास प्रयासमा चीन सधै साथमा रहेको र विगतका सहमति तथा समझदारीहरूको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने जानकारी गराएका थिए ।

आजै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल र चाईना ईन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिड्का) अध्यक्ष लुओ चाओहुबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा सिड्काको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८१, बिहीबार  १० : ०१ बजे

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षको सुझाव- संवैधानिक निकाय भत्काउने काम नहोस्

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय

आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य ३ लाख मुनि झरेको

खोटेहाङका चार कृषकसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था पुरस्कृत

खोटाङ– खोटेहाङ गाउँपालिकाले चार कृषकसहित उत्कृष्ट विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा

कीर्तिमानी १०० औँ टी-२० खेलमा हङकङसँग फाइनल खेल्दै दीपेन्द्रसिंह ऐरी

काठमाडौँ – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सोमबार

माइतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तता कार्यान्वयनको माग