काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक क्षेत्रको खोज र अध्ययन गर्न सकियो भने समृद्ध न्यायिक इतिहास निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन शाखाको आयोजनामा आज काठमाडौँमा आयोजना भएको ‘नेपालको कानुनी तथा न्यायिक इतिहाससम्बन्धी कार्यशाला’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले खोज र अनुसन्धानले नेपालको कानुनी प्रणालीमा आएको विधिशास्त्रीय विकासक्रमको तुलना गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन र न्यायिक इतिहासको खोज तथा अनुसन्धानलाई अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले कुनै पनि विषयमा सुक्ष्म अध्ययन, खोज र अनुसन्धान नगरी अन्तरयमा पुग्न नसकिने जिकिर गरे। उनले कानुन तथा न्यायिक इतिहासका बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराई मौलिक विधिशास्त्र उजागर गर्दै कानुनी ज्ञानको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए। 

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायालयबाट भएका केही फैसलालाई नेपाली भाषामा उतारेर सर्वोच्चको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने कार्यको सुरुआत गरी यसलाई निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश राउतले यसले प्रधानन्यायालयबाट भएको फैसला सबैका लागि पहुँचयोग्य भएको र यो न्यायिक इतिहासमा कोसेढुङ्गा सावित भएको उल्लेख गरे। नेपालको इतिहासमा न्याय प्रणाली धर्ममा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी कानुनी दस्ताबेज हालका कानुनका आधार भएको स्मरण गरे।

नेपालमा संहिताबद्ध कानुनको विकास हेर्दा विसं १९१० मा पहिलो पटक जङ्गबहादुरको पालामा एकीकृत कानुनकारुपमा आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रचलनमा रहेको कानुन ती कानुनको निरन्तरताको रुपमा रहेको जानकारी गराए।

कानुन र न्याय प्रणाली समय, काल, परिस्थिति र सामाजिक परिवेषअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने बताउँदै प्रन्या रावतले यो क्रममा ऐतिहासिक र राम्रा कानुनको अनुसरण गरिने पनि बताए।

आजको कार्यक्रमले कानुन र न्यायिक इतिहास बुझ्न सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीलाई परिस्कृत र मौलिक बनाउन यस कार्यक्रमले सहयोग गर्न विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा इतिहासविद् प्रा.डा त्रिरत्न मानन्धरले नेपालको कानुनको विकासक्रमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा अर्का इतिहासकार दिनेशराज पन्तले पनि कानुनको विकासक्रमका बारेमा धारणा राखेका थिए ।