भ्रष्टाचारी उम्कन पाउँदैनन् : सञ्चारमन्त्री गुरुङ « Khabarhub

भ्रष्टाचारी उम्कन पाउँदैनन् : सञ्चारमन्त्री गुरुङ


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही पनि उम्कन नपाउने बताएका छन्‌ ।

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीद्वारा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहरिएका जो सुकैलाई कानुनअनुरुप करबाही गरिने बताए ।

मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन छुट नभएको बताउँदै सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गुरुङले अस्थिरताको अन्त्य र सुशासन अभिवृद्धिका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।

टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल युवा वर्गका लागि स्वरोजगारको माध्यम बनेको बताउँदै उनले प्रविधिको माध्यमबाट आगामी दुई वर्षमा तीनदेखि रु पाँच लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, वन ऐन, र विद्युत् ऐन तथा नियम विकासका बाधक भएको बताए ।

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष नवराज शर्माले पार्टीप्रति युवाको आकर्षण बढेको बताउँदै नवप्रवेशीलाई योग्यता क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिने बताए ।

प्रदेश कमिटी उपसचिव दामबहादुर विश्वकर्मा, सचिवालय सदस्य टीकाराम पङ्गेनी, पार्टी नेता कृष्ण थापा, सुधीर थापालगायतले पार्टीको विचार सिद्धान्तबारे उल्लेख गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ८ : ५८ बजे

नासाको ‘ओरियन’ रकेट फेरी प्रक्षेपण स्थलमा

एजेन्सी– नासाले आफ्नो आगामी चन्द्र अभियानका लागि ‘स्पेस लन्च सिस्टम’

इरानमाथि दबाब क्रमिक रूपमा घटाइन्छ : ट्रम्प

वाशिङ्टन- डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिका इरानमाथि जारी सैन्य

निफले सक्यो प्रि-इभेन्टका कार्यक्रम

काठमाडौं – नवौँ संस्करणको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले शनिबार

निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लङ्घन : अध्ययनले देखायो ३५० घटना

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन