संघीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न परिपत्र  « Khabarhub

संघीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न परिपत्र 


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ । 

कतिपय सरकारी अस्पतालमा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नहुने गुनासो आए पछि विद्युतीय हाजिरीमार्फत रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यालय समयमा चिकित्सक बाहिर भेटिने समस्या अन्त्य गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरेर कडाइ गर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई भनेका थिए । 

त्यसलगत्तै मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले २४ वटा संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य व्यवस्था गरेर सोको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले विद्युतीय हाजिरी राखिएपश्चात समयमा चिकित्सक उपलब्ध भए नभएको अनुगमनसमेत थाल्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले केही दिनअघि औषधीको मूल्य सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न सबै संघीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । दुई साताभित्र सार्वजनिक गर्नका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । यसको समेत अनुगमन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ४ : ४० बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप