इजरायलसँग युद्धविराम अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना छैन : युरोपियन युनियन « Khabarhub

इजरायलसँग युद्धविराम अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना छैन : युरोपियन युनियन


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – फ्रान्स र अमेरिकाको मध्यस्थतामा  प्रस्तावित लेबनानसँगको युद्धविराम अस्वीकार गर्ने इजरायलसँग कुनै बहाना र कारण नभएको युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले बताएका छन् ।

सेप्टेम्बरको अन्त्यमा लामो समयदेखि चलिरहेको शत्रुता पूर्ण युद्धमा परिणत भएपछि इजरायलले हिजबुल्लाहसँगको युद्धमा प्रस्तावित युद्धविराम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

जी–७ का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा बोल्दै बोरेलले अमेरिका र फ्रान्सले मध्यस्थतामा  टेबल गरिएको प्रस्तावमा इजरायलले मागेको सबै सुरक्षा प्रतिबद्धता समावेस रहेको जनाउदै प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना नभएको बताएका हुन् । 

उनले इजरायली सरकारका मन्त्रीहरूबाट लडाइँ जारी राख्नका लागि विस्फोट जारी राख्ने इच्छुक आवाजहरू सुनेकासमेते पत्रकारहरूलाई बताएका छन् ।  

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलगायत इजरायली सरकारले युद्धविराम सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने आशा व्यक्त गर्दै उहाँले लडाइँ बन्द गरि मानिसहरूको नरसंहार अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्।

 पछिल्लो समयमा जी –७ राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षता गरिरहेको इटालीले विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको आयोजना गरी युद्धविरामको आशा जगाइ रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ५ : ३० बजे

झापाका किसानलाई मलको अभाव नहुने

भद्रपुर– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जिल्लामा मलको आपूर्ति निरन्तर गरिरहेको

होल्डिङ सेन्टरमा मृत्यु प्रकरण : शव टिचिङमा, परिवारले सरकारसँग राखे १२ बुँदे माग

काठमाडौं – वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा

साइबर अपराधमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी, १५५ जना पक्राउ

काठमाडौं– इमेलमा अश्लील सन्देश पठाई महिलाको चरित्र हत्या गर्ने नुवाकोटका

२२ करोडको बुटवल वधशाला बन्द, घाँसले ढाकिँदै संरचना (तस्बिरहरू)

बुटवल- सरकारले देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश ढकालको इजलासमा

काठमाडौं– जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश