इजरायलसँग युद्धविराम अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना छैन : युरोपियन युनियन « Khabarhub

इजरायलसँग युद्धविराम अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना छैन : युरोपियन युनियन


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – फ्रान्स र अमेरिकाको मध्यस्थतामा  प्रस्तावित लेबनानसँगको युद्धविराम अस्वीकार गर्ने इजरायलसँग कुनै बहाना र कारण नभएको युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले बताएका छन् ।

सेप्टेम्बरको अन्त्यमा लामो समयदेखि चलिरहेको शत्रुता पूर्ण युद्धमा परिणत भएपछि इजरायलले हिजबुल्लाहसँगको युद्धमा प्रस्तावित युद्धविराम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

जी–७ का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा बोल्दै बोरेलले अमेरिका र फ्रान्सले मध्यस्थतामा  टेबल गरिएको प्रस्तावमा इजरायलले मागेको सबै सुरक्षा प्रतिबद्धता समावेस रहेको जनाउदै प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना नभएको बताएका हुन् । 

उनले इजरायली सरकारका मन्त्रीहरूबाट लडाइँ जारी राख्नका लागि विस्फोट जारी राख्ने इच्छुक आवाजहरू सुनेकासमेते पत्रकारहरूलाई बताएका छन् ।  

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलगायत इजरायली सरकारले युद्धविराम सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने आशा व्यक्त गर्दै उहाँले लडाइँ बन्द गरि मानिसहरूको नरसंहार अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्।

 पछिल्लो समयमा जी –७ राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षता गरिरहेको इटालीले विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको आयोजना गरी युद्धविरामको आशा जगाइ रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ५ : ३० बजे

भारतको साढे सात करोड सहयोगमा दार्चुलामा विद्यालय भवन निर्माण सुरू

काठमाडौं– भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–९ स्थित श्री

देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गगनको माग, संयम अपनाउन अपिल

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा

झलनाथको पहिलो क्याबिनेट बैठकको निर्णय थियो नागढुंगा सुरुङमार्ग

काठमाडौं– सोमबार एक औपचारिक समारोहका बीच लामो समयदेखिको प्रतिक्षित नागढुंगा–सिस्नेखोला

व्यायाम : समय नभएको की प्राथमिकतामा नपरेको ?

काठमाडौं– आजकाल धेरै मानिसहरू ‘समय छैन’ भन्ने गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन्

कारबाहीमा परे पीआर लिएका दुई अधिकृत, सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरि निकालिँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले