इजरायलसँग युद्धविराम अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना छैन : युरोपियन युनियन « Khabarhub

इजरायलसँग युद्धविराम अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना छैन : युरोपियन युनियन


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – फ्रान्स र अमेरिकाको मध्यस्थतामा  प्रस्तावित लेबनानसँगको युद्धविराम अस्वीकार गर्ने इजरायलसँग कुनै बहाना र कारण नभएको युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले बताएका छन् ।

सेप्टेम्बरको अन्त्यमा लामो समयदेखि चलिरहेको शत्रुता पूर्ण युद्धमा परिणत भएपछि इजरायलले हिजबुल्लाहसँगको युद्धमा प्रस्तावित युद्धविराम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

जी–७ का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा बोल्दै बोरेलले अमेरिका र फ्रान्सले मध्यस्थतामा  टेबल गरिएको प्रस्तावमा इजरायलले मागेको सबै सुरक्षा प्रतिबद्धता समावेस रहेको जनाउदै प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुनै बहाना नभएको बताएका हुन् । 

उनले इजरायली सरकारका मन्त्रीहरूबाट लडाइँ जारी राख्नका लागि विस्फोट जारी राख्ने इच्छुक आवाजहरू सुनेकासमेते पत्रकारहरूलाई बताएका छन् ।  

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलगायत इजरायली सरकारले युद्धविराम सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने आशा व्यक्त गर्दै उहाँले लडाइँ बन्द गरि मानिसहरूको नरसंहार अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्।

 पछिल्लो समयमा जी –७ राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षता गरिरहेको इटालीले विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको आयोजना गरी युद्धविरामको आशा जगाइ रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ५ : ३० बजे

तराईबाट सख्खर ल्याएर परम्परा धान्दै टोखाका चाकु व्यवसायी

काठमाडौं– काठमाडौँको टोखाका चाकु व्यवसायीले तराईबाट सख्खर ल्याएर व्यवसाय धान्दै

विराटनगरको ब्याटिङ संकटमा

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बुधबारको खेलमा चितवन राइनोजले

विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बेनी अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा बन्द

म्याग्दी– विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा म्याग्दी सदरमुकामस्थित प्रादेशिक अस्पताल बेनीमा शल्यक्रिया

रास्वपामा विलय भयो विवेकशील साझा पार्टी, आइतबार घोषणा हुँदै

काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विलय हुने भएको

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अत्यावश्यक : मुख्यमन्त्री शाह

लम्की– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको आर्थिक तथा पूर्वाधार