दुग्ध विकास संस्थान सुधार गर्छु : कृषिमन्त्री अधिकारी | Khabarhub Khabarhub

दुग्ध विकास संस्थान सुधार गर्छु : कृषिमन्त्री अधिकारी


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई प्रभावकारी बनाई ऋणबाट मुक्त गराउन आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

 मन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय किसान सञ्जालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले डिडिसीको उत्पादनको खपत बढाउन व्यक्तिगत तवरबाट आफूले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भन्दै यसको नतिजा चाँडै देखिने सुनाए।

 विगत देखिनै डिडिसीमा बेथिति रहेको र यसलाई अन्त्य गर्न केही समय लाग्ने, यसका लागि आफ्नो पहल रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । यो समयमा डिडिसीले दूध खरिदमा विगतदेखि नै कोटा निर्धारण गर्ने गरेको जानकारी आफूलाई आएको भए पनि किसानलाई निरास पार्न नहुनेमा मन्त्रालयको जोड रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।

‘सरकारले अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएजस्तै दूधमा पनि आत्मनिर्भरको विषय उठाउँदै गर्दा किसानको दूध खरिद नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन’, उनले भने। 

केही सञ्चारमाध्यममा किसानको दूध सरकारी संस्थानले नकिनेको विषय आएको तर दूध बिक्री नभएको गुनासो किसानमार्फत नआएको भए पनि यस विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र केही दिनमा यथार्थ बाहिर ल्याउने पनि उनको प्रतिबद्धता थियो । 

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले दूध, उखु, सुपारीलगायत अहिलेका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ६ : ४१ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक