रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश « Khabarhub

रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


393
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसदहरूविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार रिट निवेदकलाई आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

संघीय संसद्‍का रास्वपाका २० सांसदहरूविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा हालेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति, आन्दोलन र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबीसहित सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदनमा रास्वपाका उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम् लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सांसदहरू चन्दा कार्की, निशा डाँगी, बिन्दवासिनी कंसकार, बिनिता कडायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई पनि उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ७ : १५ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण