रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश « Khabarhub

रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


393
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसदहरूविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार रिट निवेदकलाई आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

संघीय संसद्‍का रास्वपाका २० सांसदहरूविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा हालेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति, आन्दोलन र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबीसहित सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदनमा रास्वपाका उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम् लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सांसदहरू चन्दा कार्की, निशा डाँगी, बिन्दवासिनी कंसकार, बिनिता कडायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई पनि उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ७ : १५ बजे

कृपाशुरको आरोप : शेरधनको निर्देशनमा प्रतिशोधस्वरुप मलाई कारबाही गरिएछ

काठमाडौं- पूर्वपर्यटमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का संघीय मामिला तथा प्रशासन

विराटनगरले लियो कर्णालीको पहिलो विकेट, मार्क आउट

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गत शुक्रबारको

भीम रावल भन्छन् : हेलिकप्टरमा भागेका ओली भक्तपुरको कुनाबाट जनता धम्क्याउँदैछन्

काठमाडौं- नेकपा एमालेले निष्कासित गरेपछि एक वर्षसम्म मातृभूमि अभियान चलाएका

ठूल दल बन्न वैकल्पिक शक्ति र नेता फकाउँदै रास्वपा

काठमाडौं–गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका

मन्त्री घिसिङले गरे बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न स्थलमा निरीक्षण

काठमाडौं– ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत