रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश « Khabarhub

रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


393
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसदहरूविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार रिट निवेदकलाई आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

संघीय संसद्‍का रास्वपाका २० सांसदहरूविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा हालेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति, आन्दोलन र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबीसहित सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदनमा रास्वपाका उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम् लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सांसदहरू चन्दा कार्की, निशा डाँगी, बिन्दवासिनी कंसकार, बिनिता कडायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई पनि उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ७ : १५ बजे

समसामयिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न आज कांग्रेसको पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा पार्टीको आधिकारिक धारणा

रियाल म्याड्रिडमा भिनिसियसको भविष्य अन्योलमा, मोरिन्होको नेतृत्वमा प्रि-सिजन तयारी तीव्र

म्याड्रिड – स्पेनिस फुटबल क्लब रियाल म्याड्रिडका ब्राजिलियन फरवार्ड भिनिसियस

इँटा भट्टाको पर्खाल भत्किँदा दुई मजदुरको मृत्यु

नेपालगञ्ज – बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१९ भैयापुरस्थित न्यु किसान इँटा भट्टामा

सिमलतालमा पहिरो खस्दा मुग्लिन-नारायणगढ सडक अवरुद्ध, पन्छाउन समय लाग्ने

काठमाडौँ – मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डअन्तर्गत सिमलताल नजिकै पहिरो खस्दा सडक

वस्तु खरिद-बिक्रीमा अनिवार्य बिल लिन-दिन सरकारको ताकेता

काठमाडौँ – आन्तरिक राजस्व विभागले वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री गर्दा