काठमाडौं–नेकपा एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसहितका तीन नेतालाई कारबाही गरेको छ ।

०७८ साल मंसिरमा चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार रावललाई पार्टीबाटै निस्कासित गरिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएपछि कर्नरमा पारिएका उनीसँग पार्टीबाटै निकालेर रिस फेरिएको हो ।

यस्तै, असोज २४ गते एमाले मुख्यालयको भवन बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गाविरुद्ध बोल्ने एमालेका दुई नेत्रीविरुद्ध पनि कारबाही भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई जिम्मेवारीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बित गरिएको हो ।

निलम्बन गरेपछि एमाले नेतृत्वले आफूलाई राणा शासन जस्तो व्यवहार उनीहरूले गरेको बताइरहेका छन् । पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका तीन नेतामध्ये रावल ओलीलाई टक्कर दिने नेता हुन् । यता नेत्री पाण्डे र तिम्सिना पार्टीमा नयाँ र युवा पुस्तामा परिचित छन् ।

बिन्दा पछिल्लो समय ओलीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट थिइन्। बिन्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग नजिकिएको चर्चा थियो । बिन्दाले कीर्तिपुरको दाने जग्गामा नभई बल्खुस्थित रोपनी जग्गा सरसफाइ गरेर नयाँ भवन बनाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

यता उषाकिरण हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेता घनश्याम भुषालको स्कुलिङबाट उदाएकी नेत्री हुन् । घनश्याम अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव छन् । उनी नेकपाको समयमा ओलीको कट्टर विरोध गर्नेमध्ये एक हुन् ।

सचिवालय बैठकमा के भयो ?

बुधबार सचिवालय बैठक करिब ६ घण्टा लामो बसेको थियो । बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी भए नभएको हेर्ने एजेन्डा पनि थियो । तर त्यो एजेण्डठामा लामो समय कुरा भएन । अलमल तीन नेताको कारबाहीमा भयो । एमाले महासचिव शंखर पोख्रेलले कारवाहीको एजेन्डा अगाडि सारे ।

त्यसपछि कारवाहीको विषयमा कुराकानी हुन थाल्यो । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन नेताको विषयमा आफ्ना गम्भीर निर्णय सुनाए । रावललाई पार्टीबाट ननिकाले एमालेमाथि प्रहार हुने र समस्या बढ्ने भन्दै यस्ता विषयमा अब क्षमा दिन नसकिने ओलीले बताए ।

एमालेले रावलसँग वार्ता गर्न ०७९ चैत १८ गते ३ सदस्यीय कार्यदल नै बनाइएको थियो । पार्टीको दसौँ महाधिवेशनबाट पार्टीमै रहेका तर पार्टीको विधान नमानेका कारण रावलसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पार्टीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट र सहइन्चार्ज कर्ण थापा रहेको ३ सदस्यीय टोली बनाइएको थियो । तर रावलसँग वार्ता हुन सकेन ।

त्यो टोलीले ओली र रावलको सम्बन्ध सुधार्न सकेन । त्यसपछि रिसाएका ओलीले रावललाई वार्तामा नमानेको या नआएको भन्दै उपाध्यक्ष पौडेललाई सोधेका थिए । उनले पनि वार्ता नभएको भनेपछि रावललाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णयमा पुगे ओली ।

‘पार्टीको निर्णय मानेको छैन । न पार्टी सम्पर्कमा बसेको छ । न त सहयोग गरेको छ । ०७९ को निर्वाचनमा पनि पार्टी सिद्दयाउन लागेको मान्छेलाई पार्टीमा राखेर फाइदा छैन’, ओलीले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए, ‘यतिबेलासम्म पर्खियौँ, हामीमाथि नै पार्टीको नेता हुँ भन्दै हमला गरिएको छ । छुट्टा–छुट्टै भेला भएको छ । कहिले समाजवादीमा जाने भनेको छ । कहिले नयाँ पार्टी खोल्ने भनेको छ । दादागिरी धेरै भयो । अब फालेपछि लन्ठै साफ ।’

ओलीले यसो भनेपछि सचिवालयमा सहभागी नेताहरू केहीबेर शान्त भए । उता वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल, महासचिव शंखर पोख्रेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल लगायतले पनि रावललाई कारबाही नगरे एमालेलाई ठूलो घाटा हुने मत राखे ।

त्यसपछि रावल एमालेमा फर्किने नफर्किने अवस्थामा के छन् भनेर बैठकमा सल्लाह भयो । बैठकमा उपस्थित एक नेतामा अनुसार रावल एमालेमा नफर्किर्ने बरु नयाँ पार्टी खोल्ने योजनामा रहेकोे कुरा आएपछि सबैले एउटा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसभन्दा पहिला रावलले कहाँ–कहाँ छलफल गरे र कसलाई कसलाई भेटे भनेर सुदुरपश्चिमका इन्चार्ज तथा सचिव छविलाल विश्वकर्माले रिर्पोट गरे ।

०७९ को निर्वाचनमा रावलको टिकट खोसेर ओलीले झपट बोहोरालाई दिएको प्रसंग पनि उठेको थियो । तर नेताहरूले गल्ती रावलकै भएको औँल्याए ।

एमाले स्रोतका अनुसार ओलीको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट नभएका नेता पनि रावललाई कारबाही गर्ने कुरामा एक मुख भए । विगतमा ‘१० भाइ समूह’ भनेर चिनिएका तर एकीकृत समाजवादीमा नलागेका नेता पनि रावललाई बचाउने विषयमा खरो रूपमा प्रस्तुत भएनन् । उनीहरू रावलमाथि कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा नबोले पनि उनको कार्यशैली ठिक नभएको भन्नेमा उभिए ।

‘१० भाइ समूह’ मध्येका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तले फरक मत राख्ने धेरैले आँकलन गरेका थिए । तर बैठकमा रावललाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सबैको एक मत भयो’, स्रोतले भन्यो । ओलीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि रावलको कारबाही रोक्न सकेनन् । एक पटक बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने छलफल भए पनि पटक–पटक रावल नआएको विषय उठेको थियो । त्यसपछि ओलीले रावलको कारबाहीका लागि सबैलाई सहमत गराए । ओलीले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो ।

उषा र बिन्दालाई सहानुभूति

बैठकमा उषाकिरण र बिन्दाको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने तर एक पटक स्पष्टीकरण सोध्ने भनिएको थियो । उनीहरूले सार्वजनिक रुपमा लेखेको स्टाटस हटाउने प्रस्ताव वैचारिक नेताहरूले गरेका थिए । यसबारे बोल्न सबैलाई समय दिइयो । उपाध्यक्ष पाण्डे, शाक्य, ज्ञवाली, उपमहासचिव ज्ञवाली सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल लगायतकाले बिन्दा र उषालाई कारबाही नगर्ने भन्ने पक्षमा बोले । तर ओलीको अगाडि कसैको केही नलागेको नेताहरूको भनाइ छ ।

‘बिन्दाजी र उषाजीको विषयमा निकै लामो छलफल भएको हो । रावलको विषयमा सबैको एक मत थियो । तर बिन्दा र उषाजीलाई एक पटक बोलाएर सचिवालय बैठकमै सोध्ने कुरा भएको थियो’, एमाले सचिवालयका एक नेताले खबरहबलाई भने, ‘गलत संस्कार बस्ने डरले निर्णय गर्नुपर्छ नै भन्ने कुरा नेतृत्वबाट भयो । महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि एकमुख हुनुभयो । अध्यक्षज्यू त तह लगाउने तयारीसाथ बस्नु भएको रहेछ । हामीले सकेनौँ ।’

विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएकोबारे विरोध गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका दुई नेत्रीलाई स्टाटस नै लेख्न लगाएर माफ माग्न लगाउनेसम्मको कुरा चलेको थियो । तर उनीहरूले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि ठिक नभएको चर्चा चल्यो । महासचिव शंकर पोख्रेलले भनेका थिए, ‘उहाँहरूको पार्टीमा योगदान भए पनि दृष्टिकोण सही भएन । सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल गर्नुको साटो हामीलाई भन्नुपर्ने थियो ।’ त्यसपछि पनि नेताहरूले दुई नेतृलाई कारबाही गर्दा गलत सन्देश जाने बताएका थिए ।

सचिवालका एक नेताले खबरहबलाई भने, ‘कांग्रेसमा पनि नेतृत्वविरुद्ध कति आवाज उठ्छन् तर कारबाही हुँदैन । दुई नेतृलाई सम्झाउन सकिन्छ तर कारबााही नगरौँ भनेर धेरैले बोलेका थियौँ ।’

गत कात्तिक ४ गते दुईजना नेताहरूलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाण्डे र तिमल्सिनाले जवाफ दिए । तर जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले कारबाही गरेको हो ।

बहुमत नेताले बिन्दा र उषाकिरण बचाउने पक्षमा बोलेपछि ओलीले केन्द्रीय समितिले पनि यसलाई विचार गर्न सक्ने बाटो देखाएर कारबाही गराए। ‘केन्द्रीय कमिटीलाई सच्चयाउने अधिकार छ’, अर्का नेताले भने, ‘उहाँहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा अब केन्द्रीय कमिटीले छलफल गर्छ ।’

ती नेताका अनुसार दुई नेतृबारे सचिवालयको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले उल्टाएर स्पष्टीकरण पनि सोध्न सक्ने बताइएको छ । त्यो कुरा गर्न नेतृहरूले चित्त नबुझेको विषयको पत्र केन्द्रीय कमिटीलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

पत्र पठाउलान् ?

दुवै नेतृहरू केन्द्रीय कमिटीलाई पत्र पठाउने योजनामा छैनन् । उनीहरूले लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा सहिलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने क्षमता भएको भन्दै पत्र लेखेर याचना नगर्ने बताएका छन् ।

उषाकिरणले खबरहबलाई भनिन, ‘हामीले जे कुरा हो त्यो कुरा राखिसकेका छौँ । पत्र पठाउने पक्षमा छैन । पार्टीका लागि यतिका वर्ष काम गरियो, गलतलाई गलतभन्दा यसरी पार्टीले बाहिर राख्छ भने भन्नु केही छैन । तर हामी गलतलाई बढावा दिने पक्षमा छैनौँ ।’

उनीहरूको कारबाही केन्द्रीय कमिटीले फुकुवा गर्ने एक नेता दाबी गर्छन् । ‘चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । पार्टीलाई पनि यो निर्णयले घाटा लाग्ने अवस्था छ । उहाँहरूको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले उल्टाउन सक्छ’, एमाले सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘भीम रावलबारे केही हुने अवस्था छैन । यो निर्णय तलमाथि हुँदैन जस्तो लाग्छ ।’

याे पनि…

एमाले ‘बामाले’मा परिणत भइसक्यो : भीम रावल (अन्तर्वार्ता)