जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजन : उदाउँदो अवसर | Khabarhub Khabarhub

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजन : उदाउँदो अवसर


१५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 15 मिनेट


2.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

परिचय
भर्खरै मात्र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन, कोप २८ सम्पन्न भएको छ। ताज्जुब मान्नुपर्ने त यो छ कि जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिएको जीवाष्म उर्जा (Fossil Fuel) को सातौं ठूलो भण्डारण रहेको एवं यसैको उत्खनन र ब्यापारबाट धनी हुन पुगेको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्सको अत्याधुनिक सहर दुबईमा कोप (Conference of Parties) को २८औं सम्मेलन सम्पन्न भयो।

यो सम्मेलनको शेर्पा नै संयुक्त अरब इमिरेट्सको राष्ट्रिय तेल कम्पनी, Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अहमद अल जाबेर ( Sultan Ahamed al- Jaber) रहेका थिए। धेरै तेल कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतहरु र जीवाष्म उर्जाका खेलाडीहरुले दुबई कोपलाई बिषयान्तर गराउन खोजेको भनेर कोप २८ आलोचित पनि बनेको पनि थियो। तर, यी सबै संसयहरुलाई किनारा लगाउँदै कोप २८ ले कोपको इतिहासमा पहिलोपटक जीवाष्म उर्जालाई जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

साथै, विश्वलाई जीवाष्म उर्जाको खपतबाट क्रमशः मुक्त गराउने सहमति जुटाउनसमेत सफल भएको छ। जुन सहमतिलाई संयुक्त राष्ट्र संघका जलवायु परिवर्तन प्रमुख सिमोन स्टिलले त ‘अन्त्यको सुरुवात’ (Beginning of the end) समेत भनेका छन्। विश्वका ११८ मुलुकले सन् २०३० सम्ममा आफूहरुको नवीकरणीय उर्जा क्षमता तीन गुणाले बृध्दि गर्ने र उर्जा दक्षता दोब्बर पार्ने प्रतिवध्दता समेत जनाएका छन्।

कोप २८ मा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेका नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्न हानी तथा क्षति कोष स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ। जसलाई एउटा अर्को प्रमुख उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ।

लगभग १ लाख प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री तहबाटै सहभागिता जनाईएको थियो। जहाँ जलवायु परिवर्तनबाट हाम्रा हिमाल, ताल, नदी, पहाड र जनजीवन समेतमा परिरहेको नकारात्मक असरबारे प्रस्ट कुरा विश्व सामु राखिएको थियो। कोप २८ को पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमणले पनि दुबईमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका असरहरुका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउन थप मद्दत मिल्यो।

कोप २८ मा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेका नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्न हानी तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ। त्यसमा दाताहरुले अमेरिकी डलर ७ सय मिलियन सहयोगको प्रतिवध्दता समेत जनाइसकेका छन्। जसलाई एउटा अर्को प्रमुख उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय फ्रेमवर्क सम्झौता, अर्थात पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरुले सो सम्झौतामा जनाइए अनुसार विश्वब्यापी तापक्रम बृध्दि १.५ डिग्रीभित्रै सीमित गर्ने र क्रमशः जीवाष्म उर्जाको खपतबाट मुक्त हुँदै सन् २०५० सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिवध्दता दोहोर्‍याएका छन्। पहिलो पटक पेरिस सम्झौताको प्रगति विवरण (Global Stock Taking) लिने काम समेत सम्पन्न भएको छ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरुले पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको, हिमालको हिउँ पग्लिँदै गएको, समुद्रको सतह बढ्दै जाँदा तटीय मुलुकहरु डुब्ने खतरा बढिरहेको, बेमौसमी बर्षा तथा लामो खडेरी, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपहरु बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरले समग्रमा विश्वको सन्तुलित अवस्थिति, वातावरणीय दिगोपन, र जीव तथा वनस्पतिको भविष्यप्रति नै चुनौती दिएको छ।

तस्विर साभार : स्टेट अफ ग्रीन २०२३, डेनिस हाइट्रोजन

जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रुपमा रहेको जीवाष्म उर्जाको खपत घटाउन वैकल्पिक र वातावरण मैत्री उर्जाको स्रोतहरुको खोजी भैरहेको छ। जसको एउटा भरपर्दो विकल्प नवीकरणीय उर्जालाई लिइएको छ। सौर्य उर्जा, वायु उर्जा र जलविद्युत नवीकरणीय उर्जाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेका छन्।

नवीकरणीय उर्जालाई जीवाष्म उर्जाको विकल्पका रुपमा तयार गर्न यसको बहु-उपयोगका लागि बिभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगहरु भैरहेका छन्। जसमा यसलाई हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) मा रुपान्तरण गरी जलवायुमैत्री इन्धनका रुपमा उपयोग गर्ने विकल्प दह्रिलो विकल्पका रुपमा उदाएको छ। हरित हाइड्रोजनलाई जीवाष्म उर्जा जस्तै उद्योग, कलकारखाना, स्थल, जल, हवाई इन्धन का साथसाथै घरायसी उपभोग गर्न सकिने उर्जामा रुपान्तरण गरी यसको उत्पादन र उपभोग बढाउन गहन अनुसन्धान र लागत-प्रभावी प्रविधिको विकास समेत भैरहेको छ।

जीवाष्म उर्जाको प्रयोगबाट मुक्त हुँदै जाने कोप २८ सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। नवीन प्रविधिमा आधारित भएकाले यसको आम प्रयोगका लागि उत्पादन लागत, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, बजार निर्माण, गुणस्तर र सुरक्षा पर्त्याभूत गर्ने चुनौती छन्, जसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ। प्रस्तुत आलेखमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनले उजागर गरेको अवसर र त्यसका लागि नेपालले गर्नु पर्ने तयारीका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपालको सन्दर्भ

जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको हाम्रो जस्तो देशका लागि जलविद्युतलाई हरित हाइड्रोजनमा रुपान्तरण गरी बहुपयोग गर्ने अवसर देशमा आर्थिक परिवर्तनको लामो सपना साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण घुम्ती हुन सक्छ। शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नका अलावा यसबाट पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि खर्च भैरहेको विदेशी मुद्रा जोगाउन र नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहेको बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत मिल्नेछ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म जलविद्युतको जडित क्षमता २८ हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना छ। हालै मात्र मित्रराष्ट्र भारतलाई आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ। तर विद्युत ब्यापार र आन्तरिक उपयोगको विद्यमान प्रवृत्ति र उपलब्ध  विद्युतको  विविधीकरणबाट हुनसक्ने लाभबारे पनि सँगसँगै विश्लेषण हुन जरुरी देखिन्छ।

तस्विर साभार :  ग्रीन हाइट्रोजन  ल्याब, काठमाडौं विश्वविद्यालय २०२३

नेपालको अधिकांश जलविद्युत उत्पादन नदीको बहाव प्रणालीमा आधारित रहेकाले वर्षायाममा अधीक बिजुली उत्पादन हुन गई उपयोगविहीन भएर खेर जाने अवस्था छ। उत्पादित विद्युतको प्रतिब्यक्ति खपत पनि दक्षिण एशियामै नेपालको सबभन्दा न्यून रहेको छ। सन् २०२२ मा यस्तो खपत प्रतिब्यक्ति ३२५ किलोवाट\घण्टा रहेको छ, जबकि यहीँ खपत भारत र बंगलादेशमा क्रमशः प्रतिब्यक्ति १२२५ र ५०० किलोवाट\घण्टा रहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार ९३ प्रतिशत बिजुली घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग हुन्छ भने औध्यौगिक प्रयोजनमा मात्र १.३६ प्रतिशत र बाँकी ५.९३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा। गत वर्ष वर्षायाममा लगभग २८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा, जम्माजम्मी १४०० मेगावाट जति मात्र स्वदेशमा खपत हुन सक्यो । ६०० मेगावाटसम्म भारतमा निकासी गरियो भने बाँकी करिब ८०० मेगावाट उपयोग हुन नसकी खेर गयो।

अझ उदेकलाग्दो त यो छ कि अधिकांश जलविद्युत उत्पादन नदी प्रवाह प्रणालीमा आधारित रहेकाले हिउँदमा बर्षायामको तुलनामा एकतिहाई जति मात्र उत्पादन हुन्छ। हिउँदमा आन्तरिक खपतका लागि समेत भारतबाट आयात गर्नु परेको अवस्था छ।

गत बर्ष हामीले  १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात गर्दा  १७ अर्ब बराबरको बिजुली हिउँदको माग पूरा गर्न भारतबाटै आयात गरेको अवस्था छ। यसैले पनि बर्षायाममा हुने अधीक उत्पादनलाई हरित हाइड्रोजनमा रुपान्तरण गर्न एवं हिउँदका बखत स्वदेशमै उपयोग गर्न र आवश्यकता अनुसार ठूला उद्योग, यातायात, ढुवानी कलकारखानामा उपयोग गर्न सकिन्छ। अथवा विदेश निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न पनि सकिन्छ। यसले ब्यापार घाटा न्यूनीकरण र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्नमा समेत योगदान गर्ने नै छ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत उत्पादन २८ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा पनि उपलब्ध जलविद्युतको हरित हाइड्रोजन निर्माण लगायत बहुउपयोग गर्नुको विकल्प छैन। जुन शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिवध्दता हासिल गर्न मात्र नभई दिगो विकासकाे लक्ष्य हासिल गर्न, हरित रोजगारी सिर्जना गर्न र हरित अर्थतन्त्रतर्फ फड्को मार्नका लागि पनि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ। यद्यपि नयाँ प्रविधिमा आधारित र उच्च लागत लाग्ने भएकाले व्यवहारिक रुपमै प्रयोगमा ल्याउन पूर्वतयारी स्वरुप गर्नुपर्ने पुँजीगत लगानी, अध्ययन अनुसन्धान, र अनुकुल वातावरण निर्माणका तयारी र चुनौती धेरै छन्। चुनौती न्यूनीकरण गर्दै उपलब्ध अवसर कसरी दोहन गर्ने भन्नेतिर तत्काल तयारी थाल्नु आजको प्रमुख मुद्दा हो।

हरित हाइड्रोजन निर्माण प्रकृया

माथि नै चर्चा गरिसकिएकोछ कि हरित हाइड्रोजनको उत्पादनको प्रमुख स्रोतका रुपमा नवीकरणीय उर्जाका स्रोतहरु, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा र जलविध्युत रहेका छन्। भारत लगायतका केही मुलुकहरुले वायोमासबाट पनि हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दैछन्। हरित हाइड्रोजनका यी स्रोतबाट इलेक्ट्रोलाइसेस प्रविधि, अर्थात विध्युतलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजन गर्ने प्रविधि, प्रयोग गरेर शून्य कार्बन उत्सर्जन हुने गरी हरित हाइड्रोजन निकालिन्छ। यसरी रुपान्तरण गरिएको हाइड्रोजनबाट सेन्थेटिक उर्जा र हरित एमोनिया पनि निकाल्न सकिन्छ।

एमोनियाबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन नेपालका लागि अति आवश्यक पनि छ। हरित हाइड्रोजन उपयोग गरेर पानीजहाज, रेल, बस, ट्रक आदि ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने सँगसँगै पाइपलाइन निर्माण गरी वा ट्यांकर विभिन्न स्थानहरुमा आपूर्ति गर्न र अधीक उत्पादन भएको अवस्थामा भण्डारणसमेत गरेर राख्न सकिन्छ। यो उर्जा ठूला उद्योग सञ्चालन, जस्तो कि स्टिल उद्योग, रासायनिक मल कारखाना, प्रशोधन केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने लगायत, एअर कण्डिसनिङ अर्थात घर कोठा तातो चिसो राख्नमा उपयोग गर्न सकिन्छ। हरित हाइड्रोजनलाई पुनः बिजुलीमा रुपान्तरण गरी प्रयोग गर्न समेत सकिन्छ। यद्यपि यो प्रकृयामा हुन सक्ने चुहावट न्यूनीकरण गर्नुपर्ने चुनौति भने ठूलै छ।

साभार : अन्तरराष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा एजेन्सी र विश्व व्यापार संगठन,२०२३

अन्य मुलुकको तयारी

छिमेकी मुलुक भारतले नया नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालयले हरित हाइड्रोजन अभियान नै घोषणा गरेको छ। यसका लगि आगामी सन् २०२९-३० सम्ममा भारतीय रुपैयाँ १९,७४४ करोड खर्च गरिने छ, जसमध्ये भारतीय रुपैयाँ १७,४९० करोड मुलतः हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधि- इलेक्ट्रोलाइजर विकास गर्न र हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्ताहरुलाई अनुदान दिन खर्च गरिनेछ।

तीन किस्तामा वितरण गरिने यो अनुदान रकम प्राप्त गर्न अहिले नै ३४ वटा कम्पनीहरुले बिड गरिसकेका छन्। जसमा ती कम्पनीहरुले ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन र ३.४ गिगावाट इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। बाँकी रकम अध्ययन अनुसन्धान, क्षमता विकास, तालिम र दुई प्रमुख सम्भावित स्थानमा हरित हाइड्रोजन हब निर्माण गर्ना खर्च गरिनेछ।

भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई डिकार्बोनाइज गर्ने, जीवाष्म उर्जामाथिको निर्भरता घटाउँदै जाने र आफूलाई हरित उर्जा ब्यापार र प्रविधिको प्रमुख बजारका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भारतले आन्तरिक बजारमा हरित हाइड्रोजनको खपत बढाउन निश्चित वर्गका उर्जा उपभोक्ताले आफ्नो उर्जा खपतमा निश्चित प्रतिशत हरित हाइड्रोजन वा यसका सहउत्पादन हरित एमोनिया वा हरित मेथानोल प्रयोग गर्नैपर्ने नियम पनि लागु गर्दैछ।

आन्तरिक खपत बढाउने मात्र नभई भारतले फ्रान्स, इटली, र जर्मनी लगायत युरोपिएन युनियनका अन्य मुलुकहरुमा निर्यात पनि गर्दैछ। हरित हाइड्रोजन अभियानबाट सन् २०३० सम्ममा ६ लाख हरित रोजगारी सिर्जना हुने पनि भारतले आकलन गरेको छ।

भुटानले कोप २८ को सम्मेलनस्थल दुबाईबाटै आफ्नो हरित हाइड्रोजन मार्गचित्र ( Green Hydrogen Roadmap) सार्वजनिक गरेकोछ। उसले हरित हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दैछ। यसमा भुटानलाई अमेरिकी सरकारको उर्जा संगठनको सहयोग रहेको छ।

हरित हाइड्रोजन संगठनका अनुसार अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि सन् २०२२ मार्चमा हरित हाइड्रोजन रणनीति, २०२१-२०३५, जारी गरेको छ। जुन रणनीतिका ५ वटा प्रमुख लक्ष्यरहेका छन् ; १. हरित हाइड्रोजन प्रविधि विकासमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, २. हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, का लागि पूर्धाधार विकास गर्ने, ३. यातायात, उर्जा सञ्चय र ठूला उध्योगहरुमा हरित हाइड्रोजनको उपयोग बढाउने, ४. हाइड्रोजन पूर्धावार निर्माण, तथा हरित हाइड्रोजनका लागि विध्युतको मूल्य नीतिमा सुधार गर्ने, र, ५. हाइड्रोजनको गुणस्तर, सुरक्षा, पूर्धावार र प्रविधिको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने।

यसका साथै चीनले हरित हाइड्रोजन उत्पादनको मूल्य क्रमशः सन् २०२५ सम्म प्रतिकिलोग्राम अमेरिकी डलर ४ र सन् २०३० सम्ममा २.४ डलरमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिले नै पनि नवीकरणीय उर्जालाई हरित हाइड्रोजनमा रुपान्तरण गर्ने इलेक्ट्रोलाइजर प्रविधिको उत्पादनमा ४० प्रतिशत हिस्सा चीनको नै रहेको छ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फरोमको एक अर्को प्रतिबेदन अनुसार चीनले इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता सन् २०३० सम्म १०० गिगावाट पुर्याउने र यसको उत्पादन क्षमता प्रति बर्ष ७.७ मिललियन टन पुर्याउने लक्ष लिएकोछ।

प्राकृतिक स्रोतहरुलाई जबसम्म प्रविधिसँग जोडिँदैन, तबसम्म तिनको असली मूल्य थाहा हुँदैन। मोटर इन्जिन नहुँदासम्म तेलको मूल्य थिएन 

अमेरिकी उर्जा मन्त्रालयले वाइडेन -ह्यारिस प्रशासनको स्वच्छ उर्जाप्रतिको प्रतिवध्दता परिणाममुखी बनाउन र सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न, नयाँ हरित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र हाइड्रोजन उर्जालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन समेत, Energy Earth shot , नाममा एक विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेकोछ  । जसका ८ वटा प्रमुख कार्यक्रमहरु मध्ये हरित हाइड्रोजन पहिलो मुन शट (अर्थात प्रविधि र खर्च समेतको हिसाबले महत्वाकांक्षी, तर इतिहासमा दुरागामी महत्व राख्ने कार्यक्रम) कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको छ। यसको एक प्रमुख उद्देश्य जीरो वा न्यूनतम मात्र कार्बन उत्सर्जन रहने हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादन गर्ने, र त्यसको लागत हालको मूल्यमा ८० प्रतिशतले घटाई सन् २०३१ सम्ममा प्रति किलोग्राम १ अमेरिकी डलरमा झार्नु रहेकोछ।

अमेरिकी सरकारले स्वच्छ उर्जा को उत्पादन र खपत बढाउन, हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना, बजारीकरण, वितरण, आपूर्ति , भण्डारण लगायत सबै किसिमका खर्च घटाउने गरी अध्ययन अनुसन्धान पनि ब्यापक रुपले गरिरहेको छ। हाइड्रोजन उर्जाको भविष्य र सम्भावना हेरेर नै अहिले विश्वभरि इनर्जि ट्रान्जिसन समेतका लागि हाइड्रोजन अर्थतन्त्र धेरै नै प्रयोगमा आउन थालिसकेको छ।

प्राकृतिक स्रोतहरुलाई जबसम्म प्रविधिसँग जोडिँदैन, तबसम्म तिनको असली मूल्य थाहा हुँदैन। मोटर इन्जिन नहुँदासम्म तेलको मूल्य थिएन । खाडी मुलुकहरु गरिब नै थिए । मरुभूमिको अहिलेसम्म खास मूल्य थिएन । तर, अब नविकरणीय उर्जाको बढ्दो मागले उच्च तापक्रम हुने र बसोबास र उत्पादनमा ठोस योगदान नरहेको मरुभूमि पनि नविकरणीय उर्जाको स्रोत- सौर्य उर्जा उत्पादनको प्रमुख स्थान बन्दैछ।

उदाहरणका लागि अफ्रिकी मुलुक नामिबियाको नामिब मरुभूमि क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ। यसै मरुभूमि क्षेत्रमा रहेको साउ खाएब राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नामिबियाले १० अर्ब अमेरिकी डलरको, जुन रकम नामिबियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारि छ, हरित हाइड्रोजन आयोजना सञ्चालन गर्दैछ। यस आयोजनाको ठेक्का प्रसिध्द हाइड्रोजन उर्जा कम्पनी हाइफनले पाएको छ।

नामिबियाले यसबाट उत्पादित हरित हाइड्रोजन युरोप निकासी गर्नेछ। जसबाट उसले आर्थिक उपार्जनमात्र गर्ने होइन, जीवाष्म उर्जाको प्रयोगलाई विस्थापित गर्दै विश्वलाई डिकार्बोनाइज गर्नमा पनि योगदान गर्नेछ। नामिबियाको उदाहरण जलबिध्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालका लागि उत्तिकै प्रेरणादायी पनि छ।

भूराजनीतिक असर

हरित उर्जा उत्पादनको ब्यापकता हेर्‍यौं भने यसले विश्वको रणनैतिक महत्वका क्षेत्र पनि परिवर्तन ल्याइदिने अवस्था छ। अहिले जसरी जीवाष्म उर्जाको केन्द्र रहेका खाडी मुलुकहरु रणनीतिक महत्वका मानिन्छन्, अब हुने नविकरणीय र हरित उर्जाको प्रवर्धन र विकासले विश्वको उर्जा केन्द्रको भूगोलमै पनि व्यापक फेरबदल आउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

अहिले गरिब वा अल्प विकसित मुलुकको वर्गमा रहेका देशहरुमा घाम प्रशस्त लाग्छ, हावा प्रशस्त चल्छ, र ती मुलुकहरुमा सौर्य उर्जा, वायु उर्जा वा जलविद्युतको सम्भावना पनि धेरै छ। त्यसैले जसरी सन् १९३२ मा मध्यपूर्वमा तेलका खानी फेला परेपछि सारा मध्यपूर्वका मुलुकहरु नै धनी हुन पुगे, र विश्वको ब्यापार शक्ति केन्द्रका रुपमा ती मुलुकहरु उदाए, त्यसैगरी नविकरणीय उर्जाको स्रोत भएका मुलुकहरु भूराजनीतिक महत्व राख्ने र ब्यापारिक शक्तिका रुपमा उदाउन सक्छन्। अब मुलुकहरुको शक्ति सन्तुलन र रणनीतिक मुल्य पनि बदलिन सक्छ।

विश्व ब्यापार संगठनका अनुसार अहिले विश्वका ३० वटा देशहरुले आफ्ना मुलुकमा न्यून कार्वन हाइड्रोजन रणनीति तय गरिसकेका छन्।  त्यसै अनुकूलका पूर्वाधार तथा प्रविधि र जनशक्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय रणनीति तय गरिसकेका छन् 

हरित उर्जाबाट निकालिने बिभिन्न सह-उत्पादनहरु जस्तोकी एमोनिया, मेथानोल, सेन्थेटिक उर्जाको समेत ब्यापार बिस्तार गर्न सकिनेछ। हरित उर्जाका यी स्रोतको उपलब्धताका आधारमा उच्च उर्जा माग-खपत गर्ने ठूला ठूला उद्योग , औध्योगिक क्षेत्र तथा उत्पादन केन्द्रहरु नै पनि जता सस्तो र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नविकरणीय उर्जा उपलब्ध हुन सक्छ, त्यही भौगोलिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने सम्भावना पनि उत्तीकै रहन्छ। यस दृष्टिले पनि नेपालले हरित हाइड्रोजन तर्फको यो विश्वव्यापी अवसर दोहन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विश्व ब्यापार संगठनका अनुसार अहिले विश्वका ३० वटा देशहरुले आफ्ना मुलुकमा न्यून कार्वन हाइड्रोजन रणनीति तय गरिसकेका छन्। र, त्यसै अनुकूलका पूर्वाधार तथा प्रविधि र जनशक्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय रणनीति तय गरिसकेका छन् र आफूलाई तयार गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा एजेन्सी र विश्व ब्यापार संगठनले हरित हाइड्रोजनको आपूर्ति प्रणाली विकासका लागि ५ वटा नीतिगत सुझावहरु दिएका छन् । यी सुझाव हरित हाइड्रोजनमा सम्भावना भएका नेपालजस्तो मुलुक र यसको प्रवर्ध्दन तयारी गरिरहेका अन्य मुलुकका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छन्। जस अनुसार-

१. हरित उर्जा ब्यापारको अवरोध हटाउन उत्पादन तथा ब्यापारको लागत घटाउने र प्रविधिको पहुँच वृध्दि गर्ने, २. हरित उर्जाको भरपर्दो एवं गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ३. विभिन्न नीतिगत सहयोगहरु माध्यमबाट बजार विस्तार, एवं जीवाष्म उर्जासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी हरित उर्जाको मूल्य न्यूनीकरण गर्ने, ४. सार्वजनिक खरिदमा हरित हाइड्रोजन र यसका सह उत्पादनहरु खरिद गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, हरित उर्जाको माग र आपूर्ति ब्यबस्थापन गर्ने,  ५. हरित उर्जा प्रवर्धनमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग बढाउने, हरित उर्जाका गुणस्तर मापन र प्रमाणीकरणको भरपर्दो  व्यवस्था हरित उर्जाबाट आर्थिक तथा सामाजिक फाइदा हासिल गर्ने।

मूल्यमा प्रतिस्पर्धा र लागत बिश्लेषण

हरित हाइड्रोजनको  व्यवसायिक उपयोगका लागि अहिले प्रमुख चासोको विषय भनेको यसको मूल्य हो। अहिलेको मूल्य विश्लेषण अनुसार पनि हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत खैरो हाइड्रोजन भन्दा तीन गुना महंगो छ। यसका दुई कारकतत्व छन्- क) नविकरणीय उर्जाको मूल्य र ख) इलेक्ट्रोलाइसेस प्रविधिको मूल्य। जबसम्म यी दुई प्रतिस्पर्धी हुँदैनन, यो व्यवसायिक हिसाबले उत्पादन गर्न कठीन हुनेछ। तर सुरुङको अर्को बिन्दूमा आशाको किरण देखिएझैं पछिल्ला १२ बर्षमा सौर्य उत्पादनको मूल्य ९० प्रतिशत र वायु उर्जाको मूल्य ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पनि घटेको र अन्य स्रोतहरु, जस्तो कि- बायोमास, जियो थर्मल र जलविद्युतको पनि उत्पादन लागत घटिरहेको र थप घट्न जाने आकलन समेत गरिएको छ।

एशियाली बिकास बै‌ंक इन्ष्टिच्युटले प्रकाशित गरेको एक कार्यपत्रमा सन् २०३० मा पुग्दा नै हरित हाइड्रोजनको मूल्य हाल प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादित नीलो हाइड्रोजनको मूल्य बराबर हुने आकलन गरिएको छ

प्रविधिमा भएको अनुसन्धान र विकासले गर्दा पनि इलेक्ट्रोलाइजर प्रविधिको पनि मूल्य घट्दो क्रमममा रहेको छ। अमेरिकी सरकारको उर्जा विभागको सन् २०२२ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २००१ देखि २०२१ सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्यमा ९० प्रतिशत कमी आइसकेकोछ र लागत घट्दै र उत्पादन बड्दै जाँदा इकोनोमी अफ स्केल पनि हासिल हुने नै छ।

एशियाली बिकास बै‌ंक इन्ष्टिच्युटले अक्टोबर २०२३ मा प्रकाशित गरेको एक कार्यपत्रमा सन् २०३० मा पुग्दा नै हरित हाइड्रोजनको मूल्य हाल प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादित नीलो हाइड्रोजनको मूल्य बराबर हुने आकलन गरिएको छ। हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा इलेक्ट्रोलाइजर प्रविधिको भार करिब ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रहने हुँदा जति-जति यो प्रविधिको विकास र उत्पादन लागत घटाउँदै जान सकियो, उति नै हरित हाइड्रोजनको बजार बिस्तार र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्दै जाने हुन्छ।

हाल चीनले मात्रै ४० प्रतिशत इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन गरिरहेको छ भने भारत, युरोपियन युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि इलेक्ट्रोलाइजरको उत्पादन बढाइरहेका छन्। सन् २०२२ र २०२३ कै बीचमा पनि यसको उत्पादन चार गुणाले बढिसकेकोछ। विश्व ब्यापार संगठन र अन्तरराष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा एजेन्सीले संयुक्त रुपमा तयार गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०५० सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने विश्वव्यापी प्रतिवध्दता हासिल गर्नका लागि ५७०० गिगावाट इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन गर्नुपर्ने छ जसबाट विश्वको १४ प्रतिशत उर्जाको माग पूरा हुन जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदात्री संस्था गोल्डमेन साक्सले हरित हाइड्रोजनको बजार सन् २०३० सम्म अमेरिकी डलर २५० अर्व र सन् २०५० मा पुग्दा १ ट्रिलीयन डलर बराबर पुग्ने आकलन गरेको छ।

नेपालमा अध्ययन र सम्भावना

नेपालमा नविकरणीय उर्जाको स्रोत जलविद्युतको अपार भण्डार त छँदैछ, सौर्य, वायु उर्जा र बायोमास पनि सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। नेपालले अरु मुलुक भन्दा एक फड्को अगाडि बढेर सन् २०४५ सम्ममा नै कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। यद्यपि उर्जा मन्त्रालयकै एक प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालको उर्जा खपतमा विद्युतसहितको नविकरणीय उर्जाको हिस्सा जम्मा ७ प्रतिशत जति मात्र रहेकोछ। बाँकी हिस्सा ६५ प्रतिशत परम्परागत उर्जाको र २८ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला जस्ता स्रोतको रहेको छ। यसर्थ पनि नेपालले नविकरणीय उर्जालाई प्रधानता दिनुपर्ने अबस्थाछ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरु व्यहोरिरहेका असुरक्षित राष्ट्रहरुमा नेपाल १३९ औं स्थानमा  छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेको राष्ट्र हुनुको कारण यो प्रतिकूलताबाट जोगिन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्ना मुद्दाहरु प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्ना प्रतिकूलता देखाएर सहयोग माग्ने विषयलाई एकैछिन थाती राखेर मनन गर्‍यौं  भने पनि हाम्रो आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल असरहरुबाट सुरक्षित रहन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवध्दता पूरा गर्न मात्र नभई उपलब्ध नविकरणीय उर्जाका विभिन्न उत्पादन र सह-उत्पादन ब्यापारबाट मनग्गे लाभ गर्न सकिने अवसर पनि सँगसँगै आएको छ। यसर्थ पनि हरित हाइड्रोजन उत्पादन र ब्यापार नेपालको निर्यात ब्यापार बढाउन, ब्यापार घाटा कम गर्न, उर्जा सुरक्षा हासिल गर्न, दिगो बिकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा जलवायु मैत्री बिकास गर्न एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हुनेछ।

यही सम्भावनालाई देखेर एशियाली विकास बैंकले सन् २०२० मा नेपालमा हाइड्रोपावरदेखि हाइड्रोजनसम्मको सम्भावना विषयमा एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरेको छ। जसको उद्देश्य नेपालका नीति निर्माताहरु र सरोकारवालाहरुलाई यो आउँदै गरेको अवसरबारे अवगत गराउने र हाइड्रोजन उर्जाका बारेमा थप अध्ययन गर्न आधार प्रदान गर्ने रहेको थियो। जसमा लागत विश्लेषणसहित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला,  “hydropower to-power” र “hydropower-to-mobility” मार्ग विश्लेषण समेत गरिएको छ।

तस्विर साभार : द थर्ड पोल २०२२

नेपालको जलविद्युत  धेरै मात्रामा नदी बहाव प्रणालीमा आधारित रहेको र बर्षायाममा नदी, खोलाहरुमा पानीको मात्रा बढ्न जाँदा विद्युत उत्पादन पनि बढ्ने तर यो अधीक उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर यो खेर जाने विद्युतलाई  हरित हाइड्रोजनमा परिणत गरी “hydropower-to-fuel” र “hydropower-to-industry; उपयोग पनि नेपालका लागि उत्तिकै लाभदायक हुने विश्लेषण गरिएकोछ।

बि.सं २०६५ सालमा नै त्रिभुवन विश्वविध्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन गरेको र सो अध्ययनमा जलविद्युत प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन उत्पादन गरी लाभ लिन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। यद्यपि यो सम्भावनाको दोहन गर्न नेपाल पछि परिरहेको छ।

प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको पनि छैन। । भोलिका दिनमा अन्य देशहरुबाट इलेक्ट्रोलाइजर वा लागत घटाउने अन्य प्रविधि भित्र्याउँदा पनि नेपालले आवश्यक पूर्वाधार भने तयार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। शून्य कार्बनको  लक्ष्य प्राप्ति मात्र होइन, खेर गैरहेको वा स्वदेशको माग भन्दा बढी उत्पादन भैरहेको जलविद्युतलाई हरित हाइड्रोजनमा वा यसको सह-उत्पादनमा रुपान्तरण गरेर सुख्खा याममा उपयोग गर्न, भन्डारण गरेर राख्न, यातायातदेखि कलकारखानासम्म प्रयोग गर्न, ढुवानी गरेर एकस्थानबाट अर्को स्थानमा लान, रासायनिक मल कारखाना समेत आफैले सञ्चालन गर्न, नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना गर्न र हरित हाइड्रोजनको निर्यात गरेर ब्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं विदेशी मुद्राआर्जन गर्न सकिने समेत प्रचुर अवसर छ।

नयाँ प्रविधि र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले नेपाल सरकार एक्लैले स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन।  जसरी हाम्रा हिमाल र वनजंगलले विश्वकै वातावरण सन्तुलन कायम गर्न योगदान गरेका छन्, त्यसबापत विकसित र औध्योगिकीकरणबाट बढी मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न जलवायु कूटनीति परिचालन गरी लगानी जुटाउने प्रयास गर्न आवश्यक छ। यसमा छिमेकी भारत र चीनले पनि सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व छ         

भारत र चीन स्ता हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रको तयारी मात्रै अध्ययन गर्दा पनि हरित हाइड्रोजनबाट उदाउँदै गरेको अवसर दोहन गर्नुपर्ने तयारी ढीला भैरहेको देखिन्छ। नेपालमा अक्टोबर २०२२ मा ग्लोबल एनआरएनको सहयोगमा एक नेपाल हरित हाइड्रोजन समिट आयोजना गरी यसको सम्भावना बारे मन्थन गरिएको थियो। जसमा हरित हाइड्रोजन नेपालका लागि गेम चेन्जर अभियान हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको थियो। हालको अवस्थामा यसको लागत उच्च रहेकाले नेपालले मिश्रित वित्त, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा रहेर यस क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको थियो।

काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले पनि हरित हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरेर यसको उत्पादन, उपयोग र मूल्य श्रृंखलाका बारेमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछ। पहिलो पटक खाना पकाउने इन्धनका रुपमा हरित हाइड्रोजनको परीक्षण प्रयोग सम्पन्न भएको छ । बाग्लुंगको बडिगाडमा रहेको लघु जलविद्युत आयोजनाबाट खेर गैरहेको विद्युत उपयोग गरेर हरित हाइड्रोजन निकाल्ने प्रयास पनि भैरहेको छ। तर, यी प्रयासहरु अत्यन्त साना रहेका र यिनले नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गरिहाल्न सक्ने स्थिति भने छैन।

ग्रीन हाईड्रोजन नीति, २०८०

लामो प्रयासपछि नेपाल सरकारले पनि हालै ग्रीन हाईड्रोजन नीति, २०८० जारी गरेको छ। नविकरणीय उर्जाको एक प्रमुख स्रोत- जल विद्युतको  प्रशस्त सम्भावना भएको नेपालका लागि उदाउँदै गरेको हरित हाईड्रोजन बजार नविकरणीय उर्जा ब्यापारबाट आर्थिक रुपान्तरण गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर हो। प्रस्तुत नीतिले पनि यो अवसरको पहिचान गरेको छ। हरित हाईड्रोजनको विकास र बजार सम्भावनाबारे केही विश्लेषण पनि गरिएको छ।

साथसाथै प्रस्तुत नीतिले उत्पादन लागत, लागानी, भण्डारण, ढुवानी, वितरण प्रणाली, उपयोग र सुरक्षा समेतका विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्या र चुनौतीबारे पनि चर्चा गरेको छ। उत्पादक र लगानीकर्तालाई कर भन्सार सहितका छुटहरु प्रदान गरिने नीति पनि अगाडि सारेको छ।

ग्रीन हाईड्रोजन नीतिमा औंल्याइए जस्तै उर्जा मन्त्रालय मातहतमा एउटा प्रतिवध्द निकाय तोकिनु अति जरुरी छ। तत्कालका लागि जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय मात्रैलाई भए पनि सम्पर्क बिन्दुका रुपमा सरकारले तोकिदिनु उपयुक्त देखिन्छ

नयाँ प्रविधि र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले पनि नेपाल सरकार एक्लैले मात्र स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। तर, जसरी हाम्रा हिमाल र वनजंगलले विश्वकै वातावरण सन्तुलन कायम गर्न योगदान गरेका छन्, त्यसबापत हामीले पनि विकसित र औध्योगिकीकरणबाट बढी मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न जलवायु कूटनीति परिचालन गरी लगानी जुटाउने प्रयास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसमा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व रहेको छ।

नीति जारी भए पनि नेपालमा यस प्रकारका नीतिहरुको कार्यान्वयनको पाटो जहिले पनि चूनौतिपूर्ण रहेकोछ। यसर्थ पनि प्रस्तुत नीति कार्यान्वयनका लागि तात्कालीन र मध्यमकालीन नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तुरुन्तै अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यहाँ तत्कालीन भन्नाले सन् २०३० भित्रमा र मध्यकालीन भन्नाले सन् २०४५ सम्ममा भन्न खोजिएको हो।

यो कार्यान्वयन कार्ययोजनाले संख्यात्मक लक्ष ( Quantitative targets ) नै , अर्थात कहिलेसम्म कति गिगावाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरिने हो, वा कति किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिने हो, कति भण्डारण क्षमता विकास गरिने हो आदि निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि नीतिमा औंल्याइए जस्तै उर्जा मन्त्रालय मातहतमा एउटा प्रतिवध्द निकाय तोकिनु अति जरुरी छ। तत्कालका लागि जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय मात्रैलाई भए पनि सम्पर्क बिन्दुका रुपमा सरकारले तोकिदिनु उपयुक्त देखिन्छ।

निश्कर्ष र सुझाव

कोप २८ ले जसरी जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रुपमा रहेको जीवाष्म उर्जाको प्रयोग घटाउँदै नविकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउने विश्वब्यापी प्रतिवध्दता जुटाएको छ । नविकरणीय उर्जाको एक प्रमुख स्रोतका रुपमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालका लागि यही प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने मात्र होइन, यसको बहुपयोग र ब्यापारबाट आर्थिक रुपान्तरण गर्ने असर समेत जुराएको छ।

दाताहरुको सहयोगसमेत जुटाएर कम्तिमा एउटा हरित हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। जसबाट हरित हाइड्रोजनमा विकसित भैरहेको नयाँ ज्ञान र प्रविधिसँग परिचित हुने अवसर पनि मिल्नेछ। हाम्रो जनशक्तिले सिक्ने अवसर पनि पाउने छ।

नेपाल आफ्नो विकास अभियानलाई जलवायु मैत्री बनाउन ग्रिड (Green, Resilient, Inclusive Development, GRID) अभियानको एउटा पक्ष राष्ट्र भैसकेको छ। यो अभियान अगाडि बढाउने विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका बहुपक्षीय र बेलायत, अमेरिका, युरोपियन युनियन जस्ता द्वीपक्षीय बिकास साझेदारहरुबाट पनि हरित हाइड्रोजन प्रवर्धनका लागि सहयोग परिचालन गर्न सकिन्छ।

हरित हाइड्रोजनको लागत घटाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन सोका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र जनशक्ति तयार गर्न समेतका धेरै तयारी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कानूनी र संस्थागत प्रवन्ध गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। यहाँनेर जलवायु कूटनीति परिचालन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइनु जरुरी छ ।

पुँजी मात्र होइन, हामीसँग यसको ज्ञान र प्रविधि पनि छैन। यस प्रयोजनका लागि दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको सहयोग प्राप्त गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। सरकारी प्रयासका अलावा निजी क्षेत्रको लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, र हरित बोण्ड, मिश्रित वित्त लगायतका वित्तीय उपकरणहरुको परिचालन पनि गर्नु पर्नेछ। तर, यी सबैका लागि ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८०, कार्यान्यन कार्ययोजना र सोको प्रतिवद्ध सम्पर्क बिन्दु तोकिनु अति जरूरी छ। ता कि यससम्बन्धी फोकल पोइन्ट र अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा पनि यो निकायले काम गरोस्।

सँगसँगै दाताहरुको सहयोगसमेत जुटाएर कम्तिमा एउटा हरित हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। जसबाट हरित हाइड्रोजनमा विकसित भैरहेको नयाँ ज्ञान र प्रविधिसँग परिचित हुने अवसर पनि मिल्नेछ। हाम्रो जनशक्तिले सिक्ने अवसर पनि पाउने छ। यसबाट हरित हाइड्रोजनलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउने आधार पनि निर्माण हुनेछ।

अन्तमा, हरित हाइड्रोजनबाट सिर्जना हुँदै गरेको यही सम्भावना र चुनौती बारे थप छलफल होस् भनेर नै यो सानो लेख तयार गरिएको हो। यसमा थप छलफल होस् । समस्याहरुको मिहीन पहिचान र सम्वोधन पनि हुँदै जाओस् । जसबाट देशले फाइदा पाउनेछ । जलवायुमैत्री विकास गर्न सकिनेछ । हरित अर्थतन्त्र निर्माण र दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसबाट सहयोग पुग्नेछ । र, शून्य कार्नब उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान मिल्नेछ। नेपालको अपार जलविद्युत वास्तविक अर्थमा नेपालीका लागि वरदानसिद्ध हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

(यहाँ प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी हुन्)
,

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  ३ : ०६ बजे

बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– बैंकिङ कसूर मुद्दाका २ जना फरार प्रतिवादीलाई काठमाडौं उपत्यका

जब क्याबिनेटमा ब्रिफिङ चलिरहँदा सन्दीपले भिसा नपाएको खबर पुग्यो…

काठमाडौं- यही जुनमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी-२० विश्वकप

विपिन जोशीसहित सबै एक सय २५ जनाको रिहाइको माग

काठमाडौं– नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरले अतिवादी समूह हमासले

कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा निरन्तर रहने : कृषि मन्त्रालय

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा