क्यानले महिला खेलाडीमाथि अन्याय गर्‍यो : ओरेक नेपाल  « Khabarhub

क्यानले महिला खेलाडीमाथि अन्याय गर्‍यो : ओरेक नेपाल 


१५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ- महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालले लिङ्गको आधारमा पारिश्रमिक तोकिनु संविधान विपरीत भएको बताएको छ । साथै, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नहेर्न क्यानलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

सोमबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । जसमा पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीबीचको पारिश्रमिक फरक–फरक तोकिएको छ । 

संघको केन्द्रिय समितिको बैठकले पारिश्रमिक पुरुषहरू तर्फ ग्रेड ‘ए’ लाई १ लाख, ग्रेड ‘बी’ लाई ७० हजार, ग्रेड ‘सी’ लाई ५५ हजार, ग्रेड ‘डी’ लाई ३५ हजार इमर्जिङ्ग क्याटागोरीलाई  २५ हजार मासिक तलब उपलब्ध गराउने  निर्णय गरेको छ । 

महिला तर्फ ग्रेड ‘ए’ लाई ५० हजार, ग्रेड ‘बी’ लाई ३५ हजार, ग्रेड ‘सी’ लाई ३० हजार, ग्रेड ‘डी’ लाई २५ हजार र इमर्जिङ्ग क्याटागोरीलाई २० हजार मासिक तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

उक्त निर्णयले महिलाको श्रमलाई पृष्ठपोषण गरेको ओरेकको आरोप छ । नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिकमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेको छ । तर क्यानले महिला खेलाडीको पारिश्रमिक आधा तोकेको छ । ओरेक नेपाल महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने संस्था हो

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  २ : ३४ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले