अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती नगर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती नगर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन


१५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर प्रक्रिया सुस्त भएको जनाउँदै अनुसन्धान र अभियोजनका काममा शीघ्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

 साथै समितिले  गैरआर्थिक क्रियाकलापलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

आजको बैठकमा समितिबाट यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले आयोगमा वर्षौंदेखिका उजुरी थन्किरहेको र त्यसको अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 

समितिमा छलफलपछि निर्देशन दिँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘समितिले विभिन्न मितिमा दिएका कतिपय निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखियो । उजुरी फछ्र्योट, अनियमितता तथा अख्तियारको दुरुपयोगका घटनामाथि आयोगबाट शीघ्र कार्यसम्पादन गर्न-गराउन यो समितिबाट निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानका क्रममा विदेशस्थित विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायबाट सूचना लिन आवश्यकपर्ने भएकाले त्यसको कानुनी सहजताका लागि पहल थाल्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विदेशी कम्पनी तथा निकायबाट सूचना लिन जटिल देखिएका कारण सहजरुपमा सूचना पाउने स्थिति बनाउन सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक लेखा समितिबाट अख्तियारलाई लेखिपठाएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

    

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  ७ : ०१ बजे

विपिन जोशीको निधनले नेपालीलाई गहिराे पिडा दियो :सभामुख घिमिरे

काठमाडौं – इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरबारे यस्तो छ ‘आइएमएफ’को प्रक्षेपण

काठमाडौं – अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट पेस

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा

भूमि आयोग फर्काउनुपर्ने मागसहित एमालेका दुई जनसंगठन सडकमा

काठमाडौँ : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा नेकपा