विज्ञापन ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै « Khabarhub

विज्ञापन ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सो रिट निवेदन पेशीमा रहेको छ । चारवर्ष अघि दायर भएको रिटमा सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने तथा सम्पादक र प्रकाशकलाई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सजाय गरिने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सो ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै चार वर्ष अघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

खासगरी विज्ञापन प्रकाशन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रकाशन गरेबापत सम्पादक र प्रकाशकलाई सजाय गरिने प्रावधान संविधानको धारा १९ सँग बाझिएकाले खारेजीको माग समेत रिटमा गरिएको छ । यस्तै, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरेको छ ।

ऐनमा उल्लेख छ दफा १५ उपदफा (ख) मा सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको दावी रिटमा गरिएको छ । त्यस्तो प्रावधानले अन्ततोगत्वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्देश्य लिएको जिकिर लिइएको छ ।

दफा २३ मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको  र दफा २३ ९३० मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रुपमा खिलाफमा बदरभागी रहेको दावी गरिएको छ ।

दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख भई बदरभागी छ । दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था समेत असंवैधानिक रहेको समेत रिटमा दावी गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  ११ : ०५ बजे

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ – जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र पर्याप्त

लामिछाने दम्पतीले दिए उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य

जनकपुरधाम- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उहाँकी

पूर्वसूचनालाई विपद् पूर्वतयारीसँग जोड्न महासचिव चापागाईंको आह्वान

काठमाडौँ- रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव जगन चापागाईंले प्राकृतिक

माग बढेपछि ‘थारू आलुखेती’ विस्तार गर्दै किसान

बर्दिया– स्वादिलो, लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने र बजारमा राम्रो

रैथाने बासमती धान लोपोन्मुख अवस्थामा

उदयपुर– कुनै समय उच्च गुणस्तर र विशिष्ट बास्नाका कारण पहिचान