विज्ञापन ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै « Khabarhub

विज्ञापन ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सो रिट निवेदन पेशीमा रहेको छ । चारवर्ष अघि दायर भएको रिटमा सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने तथा सम्पादक र प्रकाशकलाई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सजाय गरिने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सो ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै चार वर्ष अघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

खासगरी विज्ञापन प्रकाशन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रकाशन गरेबापत सम्पादक र प्रकाशकलाई सजाय गरिने प्रावधान संविधानको धारा १९ सँग बाझिएकाले खारेजीको माग समेत रिटमा गरिएको छ । यस्तै, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरेको छ ।

ऐनमा उल्लेख छ दफा १५ उपदफा (ख) मा सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको दावी रिटमा गरिएको छ । त्यस्तो प्रावधानले अन्ततोगत्वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्देश्य लिएको जिकिर लिइएको छ ।

दफा २३ मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको  र दफा २३ ९३० मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रुपमा खिलाफमा बदरभागी रहेको दावी गरिएको छ ।

दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख भई बदरभागी छ । दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था समेत असंवैधानिक रहेको समेत रिटमा दावी गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  ११ : ०५ बजे

भारतीय कन्टेनरको फल्स बटममा लुकाइएको ४४३ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ

चितवन– चितवनमा भारतीय कन्टेनरमा लुकाएर ल्याइएको ४४३ किलो गाँजासहित दुई

अमेरिकालाई इरानको चेतावनी- सर्त मान, नत्र फेरि युद्ध हुन्छ

एजेन्सी– इरानले अमेरिकालाई आफ्नो सर्त स्वीकार गर्न वा पुनः युद्धको

एनपीएल उपाधिका लागि शनिबार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) २०२६ को उपाधि भिडन्त

सुनीलको अन्तिम अभिनय रहेको ‘हिमालयन गोल्ड’ हलमा, यार्सागुम्बाको लोभ र संघर्षको कथा

काठमाडौँ – दिवंगत अभिनेता सुनील थापाको अन्तिम अभिनय रहेको नेपाली

रोग लाग्नै नदिने स्वस्थ्य वातावरण आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले रोग लागेपछि उपचार