प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन संवाद मञ्च गठन « Khabarhub

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन संवाद मञ्च गठन


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हुम्ला– रोजगारीका नयाँ अवसरको पहिचान गर्न र प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीको संयोजकत्वमा रोजगार संवाद मञ्च गठन भएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत सुवास आलेले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिकास्तरीय रोजगार संवाद मञ्च गठन गरिएको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारी संयोजक र उपाध्यक्ष सुशीला रोकाय भाम सहसंयोजक रहने गरी नौ सदस्यीय रोजगार संवाद मञ्च गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

समितिमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्माण व्यवसायी सङ्घ, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, प्रशासकीय अधिकृतलाई सदस्य तोकिएको छ भने रोजगार संयोजकलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत आलेले हाल सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित बनाउन र गाउँपालिकाले अन्य सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्न मञ्च उपयोगी हुने बताए ।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दैनिक ज्यालालाई मात्र प्राथमिकता दिएकामा अब भने आयआर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सधैँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रति निर्भर नरहेर गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीबाट आयआर्जनका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मञ्चले सुझाव दिएर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  ११ : १४ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।