सेवाग्राहीलाई प्रहरीको ‘भिजिटिङ कार्ड’ « Khabarhub

सेवाग्राहीलाई प्रहरीको ‘भिजिटिङ कार्ड’


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले लक्षित समुदायलाई सेवामा प्राथमिकता दिन ‘भिजिटिङ कार्ड’ को व्यवस्था गरेको छ । अल्पसङ्ख्यक, महिला तथा बालबालिका र अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीका लागि तीन किसिमको भिजिटिङ कार्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

अल्पसङ्ख्यकलाई रातो, वुद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहेँलो र महिला तथा बालबालिकालाई सेतो भिजिटिङ कार्डको व्यवस्था गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुँवरले जानकारी दिए ।

‘प्रहरी सेवामा लक्षित समुुदायको पहुँच बढाउन यो व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘राज्यको नीति र व्यवहारिकता हेरेर लक्षित समुदायका सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।’

पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जिल्लामै पहिलोपटक ठूलो रकम बराबरको जरिवाना र कैद असुलउपर गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कुँवरले बताए । अदालतले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरेका ७४ जनालाई पक्राउ गरी कैद सजायका साथै रु एक करोड १२ लाख जरिवाना असुलउपर गरेको हो ।

प्रविधियुक्त अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी गलेश्वरमा ६, बेनीको गणेशटोलमा दुई तथा कारागार कार्यालयमा दुई सीसीटिभी जडान गरिएको छ । हालसम्म म्याग्दीका सार्वजनिक स्थलमा ७७ सीसीटिभी जडान गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कुँवरले बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  १२ : ३५ बजे

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

लेबनानमा इजरायली आक्रमण, दश जनाको मृत्यु

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी

मनिष झाको अभिव्यक्ति सापटी लिँदै निश्कलले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले क्लास बङ्क गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि वपक्षी दलहरूले

एक महिनापछि जाग्यो संसदीय समिति, सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा जाने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी