सेवाग्राहीलाई प्रहरीको ‘भिजिटिङ कार्ड’ « Khabarhub

सेवाग्राहीलाई प्रहरीको ‘भिजिटिङ कार्ड’


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले लक्षित समुदायलाई सेवामा प्राथमिकता दिन ‘भिजिटिङ कार्ड’ को व्यवस्था गरेको छ । अल्पसङ्ख्यक, महिला तथा बालबालिका र अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीका लागि तीन किसिमको भिजिटिङ कार्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

अल्पसङ्ख्यकलाई रातो, वुद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहेँलो र महिला तथा बालबालिकालाई सेतो भिजिटिङ कार्डको व्यवस्था गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुँवरले जानकारी दिए ।

‘प्रहरी सेवामा लक्षित समुुदायको पहुँच बढाउन यो व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘राज्यको नीति र व्यवहारिकता हेरेर लक्षित समुदायका सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।’

पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जिल्लामै पहिलोपटक ठूलो रकम बराबरको जरिवाना र कैद असुलउपर गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कुँवरले बताए । अदालतले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरेका ७४ जनालाई पक्राउ गरी कैद सजायका साथै रु एक करोड १२ लाख जरिवाना असुलउपर गरेको हो ।

प्रविधियुक्त अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी गलेश्वरमा ६, बेनीको गणेशटोलमा दुई तथा कारागार कार्यालयमा दुई सीसीटिभी जडान गरिएको छ । हालसम्म म्याग्दीका सार्वजनिक स्थलमा ७७ सीसीटिभी जडान गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कुँवरले बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  १२ : ३५ बजे

बच्चाको खातामा पाँच हजार’ कार्यक्रम : स्थानीयको सहभागिता न्यून

काठमाडौं– टोखा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जन्मनासाथ पाँच हजार बच्चाको खातामा

हिमाल आरोहीको सकुशल उद्धार

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित धौलागिरि हिमाल आरोहणका क्रममा लडेर घाइते

ओमानका सुल्तानसँग वार्तापछि पाकिस्तानतिर इरानी विदेशमन्त्री, इस्लामाबादबाट मस्को जाने

तेहरान– इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अरघाची र ओमानका सुल्तान हैथम

राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवस सम्पन्न : अन्तर्राष्ट्रिय फोटो सम्मेलन गरिँदै

काठमाडौं– राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालद्वारा आयोजना गरिएको ९९औँ राष्ट्रिय

स्थानान्तरण र व्यवस्थापनमा सहरी विकास मन्त्रालयको पहल

काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित