अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न विभागको निर्देशन « Khabarhub

अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न विभागको निर्देशन


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले अनलाइन फार्मेसीबाट औषधिको झुटा तथा भ्रमात्मक प्रचार गरी बिक्रीवितरण गर्न पाइएकाले अनलाइन फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए । 

अहिलसम्म विभागमा अनलाइन फार्मेसीको स्वीकृत नलिएको र त्यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अनलाइन फार्मेसीका नाममा विभिन्न छुट उल्लेख गरी औषधि गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताए । अनलाइन फार्मेसीका नाममा औषधिको भ्रमात्मक प्रचार गरी छुटलगायत प्रलोभन देखाई बिक्री वितरण गरिएको उनले बताए। 

औषधि ऐन, २०३५ को दफा १९ बमोजिम औषधिको झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । 

‘सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिकामा औषधिको विज्ञापन गर्नपूर्व औषधि ऐनको दफा १९ बमोजिम यस विभागबाट पूर्वअनुमति लिनपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने। 

अनलाइन फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गरिएका औषधिको सुरक्षितता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा उपभोक्ता आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यस्ता अनलाइन फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरी सेवन नगर्न-नगराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ । अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  ३ : ५८ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण