अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न विभागको निर्देशन « Khabarhub

अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न विभागको निर्देशन


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले अनलाइन फार्मेसीबाट औषधिको झुटा तथा भ्रमात्मक प्रचार गरी बिक्रीवितरण गर्न पाइएकाले अनलाइन फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए । 

अहिलसम्म विभागमा अनलाइन फार्मेसीको स्वीकृत नलिएको र त्यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अनलाइन फार्मेसीका नाममा विभिन्न छुट उल्लेख गरी औषधि गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताए । अनलाइन फार्मेसीका नाममा औषधिको भ्रमात्मक प्रचार गरी छुटलगायत प्रलोभन देखाई बिक्री वितरण गरिएको उनले बताए। 

औषधि ऐन, २०३५ को दफा १९ बमोजिम औषधिको झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । 

‘सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिकामा औषधिको विज्ञापन गर्नपूर्व औषधि ऐनको दफा १९ बमोजिम यस विभागबाट पूर्वअनुमति लिनपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने। 

अनलाइन फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गरिएका औषधिको सुरक्षितता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा उपभोक्ता आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यस्ता अनलाइन फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरी सेवन नगर्न-नगराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ । अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  ३ : ५८ बजे

डेब्यू खेलमा चलेनन् सुदूरपश्चिमका ज्याक्सन र मुख्तार

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गतको मंगलबार जारी

इजरायली आक्रमणमा यस वर्ष ६७ पत्रकारको मृत्यु

पेरिस– यस वर्ष विश्वभर मारिएका सबै पत्रकारमध्ये लगभग आधाको मृत्युका

सडक कालोपत्रको माग गर्दै सिन्धुलीमा ‘जुनार महोत्सव’

माझकुभिण्डे– जुनारको राजधानीका रुपमा चिनिएको सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–४ माझकुभिण्डेमा आजदेखि

डेब्यू खेलमा चलेनन् सुदूरपश्चिमका मुख्तार, विराटनगरका मर्चेन्टको शिकार

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गतको मंगलबार जारी

यातायातसम्बन्धी सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन गर्न जाँचबुझ आयोग

काठमाडौं– सरकारले यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न जाँचबुझ