अपराध गर्ने कसैलाई छोड्दिन : गृहमन्त्री लामिछाने « Khabarhub

अपराध गर्ने कसैलाई छोड्दिन : गृहमन्त्री लामिछाने


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपराध गर्ने व्यक्ति कोहीलाई पनि नछाड्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलमा आबद्ध कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रसयको आधारमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने तथा भनसुनको आधारमा अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि नछाडिने बताए । 

‘कुनै पार्टीको नेता तथा स्वार्थ समूहलाई जोगाउने पक्षमा म कहिल्यै हुने छैन, म देश जोगाउने छु, जनतालाई जोगाउने छु, अनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने छु, देशमा शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम गर्नका लागि लागिपर्ने छु,’ उनले भने, ‘अपराध गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई समाएर छोड्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ तर समाएर कुनै प्रभावको आधारमा छाड्नुपरे बरु म नै पद छाड्ने छु । जो कोहीलाई छाड्ने छैन ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्तलाई न्याय दिने विषयमा आफू संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे। 

‘मैले पहिलो कार्यकालमा पनि निर्मलालाई न्याय दिने छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिए, अहिले पनि त्यो विषय मेरो प्राथमिकतामा नै छ,’ उनले भने, ‘यो निकै संवेदनशील विषय हो, जसरी पनि मेरो प्रयास जारी रहने छ ।’

जनताले आशा गरेअनुरूप काम गरेरै देखाउने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  ५ : १२ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५