काठमाडौं– निर्वाचन आयोगबाट तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नाम परिवर्तन गर्न भनी दिइएको निर्देशनविरुद्ध तमलोपाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई हुँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने आदेश गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि चैत्र ४ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासबाट तमलोपाको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सहित कारण देखाऊ आदेश दिइएको थियो । 

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता सतिश कुमार झाले बहस गरेका थिए ।

दलको नाम परिवर्तन सम्बन्धमा आयोगको निर्देशन विरुद्ध तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको नामको कुनै शब्दले संविधान र ऐन-कानूनको प्रतिकूलको नदिने तमलोपाको दाबी रहेको छ ।  

संविधान र प्रचलित ऐन कानून अनुकूल रहेको भई आयोगको २०७७-०८-९को निर्णय अनुसार दर्ता भई २०७८-८-१७ मा प्रमाण-पत्र दिइएको पार्टी भएको तमलोपाले जनाएको छ ।