हरियाली बढाउन ६५ हजार बिरुवा वितरण गरिँदै « Khabarhub

हरियाली बढाउन ६५ हजार बिरुवा वितरण गरिँदै


१५ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– हरियाली बढाउन जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले ६५ हजार बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने भएको छ । कार्यालयले आफ्नो नर्सरीमा हुर्काएका बिरुवा किसानलाई वितरण गर्न लागेको हो ।

उत्पादित तयारी बिरुवा असारको तेस्रो सातादेखि वितरण गर्ने कार्यालयको योजना छ ।

विगतको तुलनामा यस वर्ष थोरै बिरुवा हुर्काइएका छन् । वन कार्यालयको नर्सरीमा तीस हजार डाले घाँसका बिरुवा उत्पादन गरिएको वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । राइखनियो, डुम्री, बडहर, बकाइनो, टाँकीका बिरुवा अधिक छन् ।

हरियाली वृद्धिका साथै पशुपालन किसानलाई लक्ष्यित गरी डाले घाँसलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

नर्सरीमा हुर्काइएका बिरुवामध्ये जडीबुटीतर्फ शितल चिनी, हर्रो, बर्रो, तेजपात, बेल, अमला, श्रीखण्ड रहेका छन् भने सौन्दर्यमूलकमा कपूर, अशोका, धूपीलगायत छन् ।

‘पछिल्लो समय पशुपालनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएकाले बर्सेनि डाले घाँसका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएका छौँ’, अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट बजेट कम विनियोजन भएका कारण यस वर्ष थोरै बिरुवा उत्पादन गरिएको हो ।’

चार वर्षअघि दश लाख, तीन वर्ष अघि आठ लाख, दुई वर्षअघि छ लाख २५ हजार र गत वर्ष एक लाख बढी बिरुवा उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८१, शनिबार  १० : २१ बजे

‘कबड्डी ५’ को ट्रेलर सार्वजनिक, दर्शकको मन जित्न तम्तयार दयाहाङ-विजय ?

काठमाडौं– नेपाली फिल्मको लोकप्रिय शृङ्खला ‘कबड्डी’ फेरि दर्शकमाझ आउने तयारीमा

इरानलाई रुस र चीनको सहयोगबारे ट्रम्पको अविश्वास

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र चीनले इरानलाई सहयोग

भारतको उत्तराखण्डमा गुट्खा र पान मसला बेच्न एक वर्षको प्रतिबन्ध

काठमाडौं- नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड राज्यले जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै

विपद् भोगिरहेको नेपाललाई सघाउन संयोजक दाहालको अपिल

रसुवा– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा ऐन निर्माणका लागि गण्डकीका सरोकारवालासँग मन्त्रालयको संवाद

पोखरा– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक,