हरियाली बढाउन ६५ हजार बिरुवा वितरण गरिँदै « Khabarhub

हरियाली बढाउन ६५ हजार बिरुवा वितरण गरिँदै


१५ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– हरियाली बढाउन जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले ६५ हजार बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने भएको छ । कार्यालयले आफ्नो नर्सरीमा हुर्काएका बिरुवा किसानलाई वितरण गर्न लागेको हो ।

उत्पादित तयारी बिरुवा असारको तेस्रो सातादेखि वितरण गर्ने कार्यालयको योजना छ ।

विगतको तुलनामा यस वर्ष थोरै बिरुवा हुर्काइएका छन् । वन कार्यालयको नर्सरीमा तीस हजार डाले घाँसका बिरुवा उत्पादन गरिएको वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । राइखनियो, डुम्री, बडहर, बकाइनो, टाँकीका बिरुवा अधिक छन् ।

हरियाली वृद्धिका साथै पशुपालन किसानलाई लक्ष्यित गरी डाले घाँसलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

नर्सरीमा हुर्काइएका बिरुवामध्ये जडीबुटीतर्फ शितल चिनी, हर्रो, बर्रो, तेजपात, बेल, अमला, श्रीखण्ड रहेका छन् भने सौन्दर्यमूलकमा कपूर, अशोका, धूपीलगायत छन् ।

‘पछिल्लो समय पशुपालनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएकाले बर्सेनि डाले घाँसका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएका छौँ’, अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट बजेट कम विनियोजन भएका कारण यस वर्ष थोरै बिरुवा उत्पादन गरिएको हो ।’

चार वर्षअघि दश लाख, तीन वर्ष अघि आठ लाख, दुई वर्षअघि छ लाख २५ हजार र गत वर्ष एक लाख बढी बिरुवा उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८१, शनिबार  १० : २१ बजे

सरकारी सुविधा नलिने गुरुङको घोषणा, सांसद तलब जेन-जी आन्दोलनका घाइतेलाई खर्च गर्ने

ललितपुर– गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य

पाहाँचह्रे पर्वका अवसरमा पशुपति क्षेत्रको वत्सलेश्वरीमा मूलभट्टको पूजा

काठमाडौं– मुलुकमा शान्ति होस् भन्ने कामनाले पशुपति क्षेत्रमा गरिने वत्सलेश्वरी

लज्जास्पद हार भोगेको एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस : एकपल्ट हार्दैमा विचलित नहुनूस्

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न

गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख

गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष यातायातसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा