काठमाडौं । नेपालले सन्‌ २०३५ भित्र कम्तिमा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन लक्ष्य राखेको छ । मंसिर दोस्रो साता विभागीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० जारी गर्दै जलविद्युत उत्पादन लक्ष्य घोषणा गरेको थियो ।

सरकार इमान्दारीपूर्वक लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फ लाग्दा अबको १२ वर्षभित्र निर्धारित लक्ष्य भेट्न ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्र  ‘ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ का वक्ताहरूले सरकारले राखेको विद्युत उत्पादन लक्ष्य भेटाउन १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यक्ता रहेको बताएका हुन्‌ ।

सो सत्रमा सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य र लगानी उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रका वक्ताहरूले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने भएकाले बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रा इस्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।

‘यो लगानी उपलब्ध गराउनको लागि देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । तरऽ बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानीदेखि वित्तीय औजार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले पनि सहजता महसुस गर्ने गरेको र त्यसकै कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपालतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको खतिवडाकाे भनाइ थियो । ‘त्यस्तै, हरित कोषमार्फत पनि लगानी जुटाउन सकिने अवस्था छ, त्यसतर्फ पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सरकारले आयोजना विशेष वण्ड जारी गर्ने, ग्रीन वण्डमा जाने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, वैकल्पिक लगानी जुटाउने गरी काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सुझाव खतिवडाले दिए ।

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले सन् २०३० सम्ममा नेपालको जलविद्युत विकास क्षेत्रमा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो पूँजी थुप्रिए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका रूपमा सो पूँजी आउने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । ‘किनकी बैंकहरूले छोटो अवधिको बचत स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युतमा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन,’ गौतमले भने । लगानीको लागि एचआइडीसीएल, निफ्रालगायतका समर्पित संस्थाहरू र विप्रेषण पनि लगानी स्रोतको रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीका लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने सम्भावना रहेको गौतमको अनुमान छ । गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानी पनि जलविद्युत विकासमा भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्न पूर्वसर्तको रूपमा विद्युत उत्पादन लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकीय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण र स्पष्ट लगानी योजना लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताए ।

इन्टरनेशनल हाइड्रो एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी निम्ति दिइने सेवासुविधा आकर्षक हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव संख्यात्मक रूपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

‘ऊर्जा क्षेत्र विकास गर्न प्रक्रियागत झमेलालाई नीतिगत र ऐनमार्फत तथा तत्कालका लागि नियमावलीमार्फत भए पनि सुधार गर्नेछौं,’ उनले भने । भट्टका अनुसार जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थायित्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खोल्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी)का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले अहिले सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । ‘तर, यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दैन, प्रसारणलाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरणजस्ता पूर्व आधार भयो भनेमात्र लगानी आउनसक्छ,’ उनले भने ।

यसका लागि धेरै नीतिगत सुधार र संसोधन अत्यावश्यक देखिएको पण्डितको भनाइ छ । प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गराउँदा पनि लगानी ल्याउन सहज हुने पण्डितले तर्क गरे । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताए ।

‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत उत्पादन अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएका लगायतका आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका छन्,’ उनले भने । यस बाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट गर्ने नाफाबाट हुने रकम लगानी, निजी क्षेत्र र विप्रेषण लगायतका क्षेत्रबाट लगानी भई लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको लगानी अभाव (ग्याप) बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै परिपूर्ति नहुने बताए । आवश्यक लगानी ल्याउन वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

बाहिरबाट विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउने लगानीमा पनि ब्याजदर लगायत विषयले धेरै विषयले प्रभाव पार्ने र ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेपछि लगानी निश्चित हुनसक्ने केसीले बताए ।