निजामती सेवा विधेयक आगामी असारभित्र ल्याउछौं : मन्त्री जोशी | Khabarhub Khabarhub

निजामती सेवा विधेयक आगामी असारभित्र ल्याउछौं : मन्त्री जोशी


१४ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती सेवा विधेयक सरकारले आगामी असारभित्र ल्याउने तयारी रहेको बताएका छन् ।

 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘संघीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले निजामती कर्मचारीमा देखिएका समस्या विधेयक आएपछि समाधान हुने बताएका हुन् । विधेयकले कर्मचारीको वृत्तिविकास, सरुवा र बढुवामा न्याय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बराबर पनि पुँजीगत खर्च नहुनु समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको व्यवस्थामा आलोचनालाई सल्लाह र सुझावको रुपमा लिएको बताउँदै मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक आइसकेपछि प्रदेशस्तरमा देखिएका कर्मचारीको समस्या समाधान हुने बताए ।

अहिलेको व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, गणतन्त्र र समानुपातिक जस्ता विषय रहेकाले यसको समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री जोशीले आगामी दिनमा प्रशासनिक अप्ठ्यारो हुने कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे ।

 मुलुकमा प्रशासनिक र वित्तीय संरचना कमजोर रहेको उनको धारणा थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशको बजेट हात्ती दुब्लाएर मुसो भएको जस्तो छ, जनताका चाहना र आवश्यकता धेरै छ, कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०८१, सोमबार  ६ : ४० बजे

भेट्रान एथलेटिक्स टोली भारत प्रस्थान

काठमाडौं– एसियाली मास्टर्स एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको २३ औँ संस्करणमा सहभागी हुन नेपाली

नेशनल लाईफको सिईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं– नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिले पोखराको होटल वाटरफ्रण्टमा कम्पनीका प्रमुख

नेशनल लाईफको सिईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं– नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिले पोखराको होटल वाटरफ्रण्टमा कम्पनीका प्रमुख

प्रमुख सल्लाहकार युनुसद्वारा बङ्गलादेशी सेनालाई चुनावअघि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन

ढाका- बङ्गलादेशका प्रमुख सल्लाहकार प्राध्यापक मुहम्मद युनुसले आगामी १३औँ राष्ट्रिय

पदाधिकारीलाई संघर्षरत नर्सहरुको प्रश्न- सहमतिको अधिकार कसले दियो ?

काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्स तथा