निजामती सेवा विधेयक आगामी असारभित्र ल्याउछौं : मन्त्री जोशी « Khabarhub

निजामती सेवा विधेयक आगामी असारभित्र ल्याउछौं : मन्त्री जोशी


१४ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती सेवा विधेयक सरकारले आगामी असारभित्र ल्याउने तयारी रहेको बताएका छन् ।

 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘संघीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले निजामती कर्मचारीमा देखिएका समस्या विधेयक आएपछि समाधान हुने बताएका हुन् । विधेयकले कर्मचारीको वृत्तिविकास, सरुवा र बढुवामा न्याय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बराबर पनि पुँजीगत खर्च नहुनु समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको व्यवस्थामा आलोचनालाई सल्लाह र सुझावको रुपमा लिएको बताउँदै मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक आइसकेपछि प्रदेशस्तरमा देखिएका कर्मचारीको समस्या समाधान हुने बताए ।

अहिलेको व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, गणतन्त्र र समानुपातिक जस्ता विषय रहेकाले यसको समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री जोशीले आगामी दिनमा प्रशासनिक अप्ठ्यारो हुने कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे ।

 मुलुकमा प्रशासनिक र वित्तीय संरचना कमजोर रहेको उनको धारणा थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशको बजेट हात्ती दुब्लाएर मुसो भएको जस्तो छ, जनताका चाहना र आवश्यकता धेरै छ, कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०८१, सोमबार  ६ : ४० बजे

भाइरल च्याटबारे सुजन चापागाईंको स्पष्टीकरण : सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भयो, छानबिन सुरु गरिसकेको छु

काठमाडौं – पछिल्लो केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा आफूले विभिन्न महिला

चर्को गर्मीसँगै कञ्चनपुरका चुरे फेदीका बस्तीमा खानेपानीको अभाव

कञ्चनपुर– लगातार बढ्दो गर्मी र लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा कञ्चनपुरका

भेनेजुएलाको भूकम्प अपडेट : ९२० जनाको मृत्यु, ५० हजार बेपत्ता

एजेन्सी– भेनेजुएलामा आएको दुईवटा शक्तिशाली भूकम्पबाट शुक्रबारसम्म ९२० जनाको मृत्यु

सुरक्षित पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता माग्दै होल्डिङ सेन्टरका बासिन्दाको प्रदर्शन

काठमाडौं– सुरक्षित पुनःस्थापना, भू–स्वामित्वसहितको बास अधिकार र सम्मानजनक आवासको सुनिश्चितता