निजामती सेवा विधेयक आगामी असारभित्र ल्याउछौं : मन्त्री जोशी « Khabarhub

निजामती सेवा विधेयक आगामी असारभित्र ल्याउछौं : मन्त्री जोशी


१४ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती सेवा विधेयक सरकारले आगामी असारभित्र ल्याउने तयारी रहेको बताएका छन् ।

 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘संघीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले निजामती कर्मचारीमा देखिएका समस्या विधेयक आएपछि समाधान हुने बताएका हुन् । विधेयकले कर्मचारीको वृत्तिविकास, सरुवा र बढुवामा न्याय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बराबर पनि पुँजीगत खर्च नहुनु समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको व्यवस्थामा आलोचनालाई सल्लाह र सुझावको रुपमा लिएको बताउँदै मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक आइसकेपछि प्रदेशस्तरमा देखिएका कर्मचारीको समस्या समाधान हुने बताए ।

अहिलेको व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, गणतन्त्र र समानुपातिक जस्ता विषय रहेकाले यसको समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री जोशीले आगामी दिनमा प्रशासनिक अप्ठ्यारो हुने कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे ।

 मुलुकमा प्रशासनिक र वित्तीय संरचना कमजोर रहेको उनको धारणा थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशको बजेट हात्ती दुब्लाएर मुसो भएको जस्तो छ, जनताका चाहना र आवश्यकता धेरै छ, कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०८१, सोमबार  ६ : ४० बजे

नेपालको लगातार चौथो हार, नेदरल्यान्ड्ससँग ५७ रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा जारी ओडीआई

यातायात क्षेत्रलाई राज्यले संकटमा पार्दैछ : भीमज्वाला राई

काठमाडौं – चर्को जरिवाना र चालकलाई जसरीपनि जेल सजायको व्यवस्था

‘पाथीभरा माता’ नामले परिचित समीर थापा पक्राउ

सुर्खेत – झारफुक तथा हेराइ–मनाइ गर्ने भन्दै मानिसमाथि दुर्व्यवहार गरेको

प्रहरीले हटाइदियो माइतीघरमा लघुवित्त पीडितले बनाएका अस्थायी संरचना (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – माइतीघरमा रात कटाउन लघुवित्त पीडितहरूले बनाएको अस्थायी संरचना

चीनलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाद्वारा ह्युमनोइड रोबोट आयातमा प्रतिबन्ध

हङकङ – संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय सञ्चार आयोग (एफसीसी)ले राष्ट्रिय