भारतद्वारा काठमाडौँमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना निर्माण « Khabarhub

भारतद्वारा काठमाडौँमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना निर्माण


१४ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं‘नेपाल–भारत विकास सहकार्य’अन्तर्गत भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालयको मंगलादेवी सिंह मेमोरियल छात्रावास भवन आज उद्घाटन गरिएको छ ।

कूल तीन करोड २३ लाख आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको भवनको आज जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकी र भारतीय राजदूतावास, काठमाडौँका प्रथम सचिव अविनाशकुमार सिंहले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भान्सा कोठा, डाइनिङ हल, भण्डार, वार्डेन, गार्ड, अतिथि, कार्यालय कक्ष तथा पुस्तकालय, बहुउद्देश्यीय हल, प्रतीक्षालय, हरित कक्ष, कपडा धुने कक्ष, शौचालय, स्नानघर, सौर्य उर्जा प्रणालीलगायतको सुविधासहितको ३९ कोठा भएको चारतले छात्रावास भवनको निर्माण भएको थियो ।

भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत यस परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका रुपमा अघि बढाइएको थियो । यस परियोजनाको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौँमार्फत गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, समाजसेवी, विद्यालय व्यवस्थापनका प्रतिनिधि, शिक्षक/शिक्षिका, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो । 

सन् २००३ देखि भारत सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पाँच सय ५१ वटाभन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएको छ ।  चार सय ९० वटा परियोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । यिमध्ये काठमाडौँ जिल्लाका ४१ परियोजनासहित वाग्मती प्रदेशमा एक सय छवटा परियोजना रहेका छन् । 

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०८१, सोमबार  ७ : ४३ बजे

अमेरिका–इरान वार्ताबारे फैलिएका अड्कलबाजीबीच इरानी राजदूतको स्पष्टिकरण

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि अमेरिका र इरानबीच वार्ता

स्वः घोषणा गर्ने चेतावनीसहित तत्काल भाडा बढाउन व्यवसायीको माग  

काठमाडौं– सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई

यस्तो छ गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन

राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालतसहित तीन निकायको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको