मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार : ५३ किलोमिटर कालोपत्र  « Khabarhub

मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार : ५३ किलोमिटर कालोपत्र 


१३ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँमुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत ५३ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भएको छ। असी किलोमिटर लामो उक्त सडकको पूर्वी ३३ र पश्चिमी खण्डमा २० किलोमिटर कालोपत्र गरिएको हो । 

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजना कार्यालयका अनुसार बाँकी भागमा धमाधम काम भइरहेको छ । हालसम्म पूर्वी खण्डमा ६२ र पश्चिमीमा २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

असारदेखि असोजसम्म ‘मनसुन’ सक्रिय हुने भएकाले हाललाई कालोपत्र गर्न छाडेर पानी निकासका निम्ति नाला, ‘रिटेनिङ वाल, कल्भर्ट’लगायत संरचना निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको आयोजना कार्यालय, पश्चिमका इन्जिनियर नारायण पौडेलले बताए। 

पूर्वी खण्डमा निर्माणधीन ठूला तीन पुलमध्ये डुम्रे बजार नजिकको पुल बनिसकेको छ भने आँबुखैरेनी र दमौली नजिकको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तनहुँको मादी नदीमा ‘आर्क डिजाइन’को पुल निर्माणाधीन छ । हालसम्म उक्त पुलको ३० प्रतिशत काम पूरा भएको इन्जिनियर पाण्डेले बताए।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा पोखरादेखि मुग्लिनसम्मको दुई लेनको सडकलाई विस्तार गरी फराकिलो र स्तरीय बनाउन मुग्लिन–पोखरा सडक योजनामार्फत काम जारी छ । सडक विस्तारको कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले दुई भागमा विभाजन गरेर काम थालिएको हो । चार लेनमा विस्तार गर्ने उक्त सडकको काम चिनियाँ कम्पनीले गरिरहेको छ । 

पोखराको पृथ्वीचोकस्थित सेती पुलदेखि तनहुँको जामुनेसम्मको ३९ किलोमिटर क्षेत्र पश्चिम खण्डमा पर्छ । यसैगरी जामुनेदेखि आँबुखैरेनीसम्मको ४३ किलोमिटर सडक पूर्वी खण्डमा पर्छ । 

पश्चिम खण्डको निर्माणका लागि रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । पूर्वी खण्डको लागत रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम आगामी भदौभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८१, बिहीबार  १२ : ५४ बजे

लेबनानमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि लेवनानमा

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिने

काठमाडौं- सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने भएको छ

जैविक मलमा अनुदान दिने सरकारको घोषणा

काठमाडौं– सरकारले जैविक मलमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

किसान सूचीकरण परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने

काठमाडौं- सरकारले विषादीको प्रयोग न्यूनीकरणका लागि प्रदेशसँग समन्वय गर्ने भएको

सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गरि सहजीकरण गरिने

काठमाडौं– सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गरि एआई निर्यात