राष्ट्रियसभा बैठक : छाउपडी प्रथालाई राज्यले बन्द गर्नुपर्नेमा जोड « Khabarhub

राष्ट्रियसभा बैठक : छाउपडी प्रथालाई राज्यले बन्द गर्नुपर्नेमा जोड


१३ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


252
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले छाउपडी प्रथालाई राज्यले बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले छाउपडी प्रथाका कारण किशोरीको सुरक्षा हुने नसके भन्दै यो प्रथा अन्त्यका लागि राज्यले आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले केही दिन अगाडि अछाममा छाउपडीमा राखिएकी किशोरीमाथि भएको बलात्कारको घटनाप्रति आपत्ती जनाउँदै पीडित किशोरीलाई मनोवैज्ञानिक क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको बताए। 

सांसद कृष्णबहादुर रोकायले राज्य भएको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको भन्दै जनताका विद्यमान समस्या समाधानका लागि राज्यले चासो देखाउन नसकेको आरोप लगाए।  

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हटाउन सरकार गहन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्

सांसद दाहालले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै फलफूल तथा तरकारी बिरुवा उत्पादन गरेर आर्थिक सुधारका लक्ष्य लिन सरकारलाई सुझाव दिइन्। किसानका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

सांसद सावित्री मल्लले कर्मचारीको तलब नबढेकाले मनोबल घटेको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, वन, पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। 

उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण मृत्यु हुनेका परिवारलाई समयमा नै राहत, घाइतेलाई उपचार र पीडितलाई गाँसबाँसको व्यवस्था गर्न संसद्‌मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

    

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८१, बिहीबार  ३ : ३५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन