शिशिर खनाल भन्छन् : महामन्त्रीलाई पार्टीले नै खटाएको हो, प्रतिवेदनबारे गम्भीर छलफल हुन्छ « Khabarhub

शिशिर खनाल भन्छन् : महामन्त्रीलाई पार्टीले नै खटाएको हो, प्रतिवेदनबारे गम्भीर छलफल हुन्छ


१३ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बुझाएको समीक्षा यात्राको प्रतिवेदनबारे गम्भीर छलफल हुने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खनालले इलाम २ मा वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि पार्टी सचिवालयले नै देशभर पार्टीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न महामन्त्री ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।

उनले महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमाथि पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने बताएका छन् ।

महामन्त्रीको प्रतिवेदन व्यक्तिको इच्छाले भन्दा पनि पार्टीभित्र समस्या रहे-नरहेको बुझ्नका लागि तयार भएको उनको भनाइ छ ।

खनालले प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारहरूमा समेत अध्ययन हुने जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि महामन्त्री ढकालले राजनीतिक, सैद्धान्तिक र संगठनात्मक क्षेत्रमा पार्टीभित्र सुधार्नुपर्ने लगायतका सुझावसहित सभापति रवि लामिछानेलाई समीक्षा यात्राको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा उनले सभापति लामिछाने र पार्टी दुवैको लोकप्रियता ओरालो लागेको निष्कर्षसहित २०८४ सम्म पार्टीको हालत तत्कालीन विवेकशीलको जस्तो हुने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८१, बिहीबार  ६ : ०५ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ