इजरायली सेनाद्वारा गाजामा पुनः निकासीको आदेश जारी « Khabarhub

इजरायली सेनाद्वारा गाजामा पुनः निकासीको आदेश जारी


१२ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गाजा– गत बुधबार पाँचवटा इजरायलीको शव बरामद गरेसँगै इजरायली सेनाले शनिबार दक्षिणी गाजाको खान युनिस सहरका बासिन्दालाई उक्त स्थान खाली गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

इजरायली सेनाले  गत सोमबारबाट यस क्षेत्रमा कारबाही सुरु गरेदेखि  लडाइँका कारण एक लाख ८०  हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा बिग्रदो स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था रिपोर्ट गर्दै राष्ट्र सङ्घले बढ्दो द्वन्द्व र बारम्बारको निकासीले सहायता कार्यलाई अस्थिर बनाएको उल्लेख गरेको छ ।  

सुरक्षित मानवीय क्षेत्रसहित खान युनिस क्षेत्रमा सेनाले बासिन्दालाई निकासी चेतावनी दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार खान युनिसमा इजरायली कारबाहीमा ७० जनाको मृत्यु हुनुका साथै २ सय भन्दा बढी घाइते भएको जनाएको छ ।

सुरुवाती समयमा तिव्र लडाइँ भएको त्यस क्षेत्रबाट इजरायलतर्फ रकेट फायर रोक्ने कार्य गर्ने जनाउदै सेनाले निकासी आदेश दिएको हो । खान युनिसका बासिन्दालाई शनिबार अल–मवासीको समायोजित मानवीय क्षेत्र  खाली गर्न दिएको यो सेनाको दोस्रो आदेश हो ।  

प्रत्यक्षदर्शी र उद्धारकर्ताहरूले शुक्रबार पूर्वी खान युनिस वरपर लडाइँ जारी रहेको र सहरको नासेर अस्पतालमा चिकित्सकले दक्षिणी प्रान्तका विभिन्न भागहरूबाट कम्तिमा १६ जनाको शव उद्धार गरेको बताएका छन् । 

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८१, शनिबार  ५ : १९ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले