अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना शीघ्र अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र « Khabarhub

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना शीघ्र अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र


१२ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्ले आयोजनाको काम शीघ्र अगाडि बढाउन विभिन्न तीनबुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आज परिषद्का अध्यक्ष लादर भोटेलगायतको टोलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सम्पूर्ण तयारी पूरा भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको आयोजना सङ्खुवासभा, भोटखोलावासीको भविष्यसँग जोडिएकाले आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजान र स्थानीयवासीको माग अधिकतम सम्बोधन गर्न परिषद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आयोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनेकन आशङ्का पैदा भएको भन्दै परिषद्ले तत्काल सार्थक प्रयास थाल्न आग्रह गर्नुका साथै आयोजनाको निर्माण नेपाल सरकारले नै गर्नु उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रभावित समुदायको पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा क्षमता विकासमा ध्यान दिन र सहज कार्यान्वयनका लागि आफूहरूको उत्तिकै साथ एवं सहयोग रहने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको परिषद्का अध्यक्ष लादर भोटेले जानकारी दिए ।

कूल एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा विश्व बैङ्कले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि सरकारले सार्थक पहल गर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८१, शनिबार  १० : ०३ बजे

शनिबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय

शनिबार, शनिदेवको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौँ– आज २०८३ साल वैशाख ५ गते शनिबार। वैशाख शुक्ल

आज २०८३ साल वैशाख ५ गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौँ – आज २०८३ साल वैशाख ५ गते शनिबार। वैशाख

सर्वोच्चको फैसलापछि घिमिरे भने : अब विवाद बिर्सेर अघि बढौं

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो

यी कारण खुलाउँदै सर्वोच्चले दियो गगन नेतृत्वलाई कांग्रेसको आधिकारिकता

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले तीन प्रमुख कारण देखाउँदै नेपाली कांग्रेसको