निःशुल्क कानुन पढाउँदै बागलुङ नगरपालिका « Khabarhub

निःशुल्क कानुन पढाउँदै बागलुङ नगरपालिका


१२ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागलुङ – बागलुङ नगरपालिकाले कानुन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । प्राविधिक तथा अन्य विषयलाई राज्यले समेत प्रोत्साहन गरे पनि कानुन विषय थोरैको रोजाइमा पर्ने भन्दै कानुन पढ्ने विद्यार्थी बढाउन पहिलोपटक छात्रावृत्तिका व्यवस्था मिलाउन आवेदन खुलाएको छ ।

सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न कानुनका विद्यार्थी उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नगरपालिकाले एक वर्षमा २० विद्यार्थीलाई कानुन विषय पढाउने भएको छ । न्याय खोज्न अदालत मात्र जाने परिपाटीलाई हटाउन, स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रतिको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने गरी नगरपालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्यापन गराउन कक्षा ११ र १२ मा लाग्ने सबै शुल्क तिर्ने भएको हो ।

न्याय सम्पादनमा कानुनी विज्ञता भएका व्यक्तिको अभाव, कानुनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुलाई मध्यनजर गर्दै कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्थाका लागि विद्यार्थीलाई आवेदन माग गरिएको बागलुङ नगरपालिका नगरउपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।

“न्यायिक समितिलाई संविधानले न्यायको पहुँच स्थानीयस्तरसम्मै सुनिश्चित गर्ने हेतुले अघि सारेको विषयलाई विश्वसनीय ढङ्गले आमजनतामाझ पुर्याउन जरुरी छ”, उपप्रमुख खड्काले भने, “समुदायमा न्यायिक ज्ञान अभावले धेरै जनताले दुःख पाइरहेको देखेर बागलुङ नगरपालिकाका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गरी जनताको न्यायको सारथी बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।”

समाजमा कानुनको अध्ययन र कुशल मेलमिलापकर्ताको आवश्यकता महसुस गरेर न्यायिक समितिले कानुन पढाउनका लागि विदार्थीलाई प्रोत्सहन गर्न थालेको खड्काले बताए । कानुन विषय अध्यापन गराइरहेको आदर्श विद्यामन्दिर माध्यामिक विद्यालयसँग एक वर्षमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी गरी १०–१० जनाको सम्पूर्ण शुल्क व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिने छ ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८१, शनिबार  १० : ५२ बजे

कांग्रेसको निष्कर्ष : सुकुम्वासीमाथि सरकारी व्यवहार ‘अमानवीय’, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजान आग्रह

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सुकुम्बासी

मधेस प्रदेशसभा : प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथि छलफल

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशसभामा मधेस प्रदेश सरकारको प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३

रातो पासपोर्ट दुरूपयोग प्रकरण : संविधानसभाका तीन सदस्य उच्चबाट पनि दोषी ठहर

काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोगका क्रममा सरकारी कागजात

नेपाल–इजरायल आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जोड

काठमाडौं–  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र नेपालका