क्यानडाले विदेशी श्रमिकको संख्या घटाउने « Khabarhub

क्यानडाले विदेशी श्रमिकको संख्या घटाउने


११ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– क्यानडाले विदेशी श्रमिकको संख्या घटाउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सरकारले देशमा कम पारिश्रमिक र अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउन लागेको घोषणा गरेका हुन् ।

ट्रुडोले अब क्यानाडाली व्यवसायहरूले घरेलु कामदार र युवाहरूमा लगानी गर्ने समय आएको बताउँदै अहिले श्रम बजारमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्- ‘हामी क्यानडामा आउने कम ज्याला, अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउँदैछौँ । श्रम बजार परिवर्तन भएको छ। अब हाम्रो व्यवसायहरूले क्यानाडाली कामदार र युवाहरूमा लगानी गर्ने समय हो ।’

क्यानडा बढ्दो जनसंख्याको समस्यासँग जुधिरहेको बेला यो कदम चालिएको हो । यो समस्याले आवास र स्वास्थ्य सेवा जस्ता सार्वजनिक सेवामा दबाब परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । संघीय तथ्याङ्कका अनुसार गत वर्ष क्यानडाको जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण अध्यागमन थियो ।

ट्रुडो र उनको सरकार देशमा सेवा र आवास निर्माण जस्ता सुविधाहरू नबढाई अध्यागमनलाई बढवा दिएकोमा आलोचना भइरहेको छ । जबकि पछिल्लो दुई महिनामा क्यानडाको बेरोजगारी दर बढेर ६.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ देशभर करिब १४ लाख मानिस बेरोजगार रहेका छन् । न्युजकारखानाबाट

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८१, मंगलबार  २ : १२ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र