तलबमान समायोजनसम्बन्धी परमादेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा | Khabarhub Khabarhub

तलबमान समायोजनसम्बन्धी परमादेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा


११ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको छ ।

मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो । सरकार अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन गर्दा राज्यलाई ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार थपिने भएकाले दबाबमा परेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा ‘यसै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तलब समायोजन गर्नू’ भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको जिकिर गर्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ ।

सरकारले गत २०७९ साउन २६ गते निर्णय गरी निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा सोही मर्यादाक्रममा कार्यरत कर्मचारीबीच फरक तलबमान निर्धारण गरेको थियो ।

समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण भएको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपमहान्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपमहान्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की, उपमहान्यायाधिवक्ता विमला रेग्मी लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्चले समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८१, मंगलबार  ६ : १४ बजे

तीन उद्योगले तिरे ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता किस्ता

काठमाडौं – डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम

बोटमै जुनार कुहिन थालेपछि कृषक चिन्तित

सिन्धुली – जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने गोलञ्जोर गाउँपालिकाका

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि अविलम्व कारबाहीको माग

मोरङ – जेनजीका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीको विशेष अभियान सुरु

काठमाडौं – काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण