प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि रोक्ने आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन « Khabarhub

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि रोक्ने आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन


११ भदौ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


423
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि लागु नगर्नू भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले बताए ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानून बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानून बमोजिमको कामलाई बिनाकानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार  सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

त्यही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ११ भदौ २०८१, मंगलबार  ७ : ५० बजे

साउदीका अमेजन गोदाममा कार्यरत नेपाली श्रमिक शोषणमा, महिनौँसम्म तलबविहीन

काठमाडौँ- साउदी अरबमा अमेजनका गोदाममा कार्यरत नेपालीसहितका आप्रवासी श्रमिकले रोजगारी असुरक्षा,

टमाटरखेतीमा अब्बल बन्दै टोड्केका किसान

इलाम– इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–६ स्थित टोड्के गाउँ व्यावसायिक टमाटरखेतीको केन्द्र

विपद्का बेला काम नलागेको बेनीको वैकल्पिक खानेपानी संरचना

म्याग्दी– म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तीन

पाँच युरोपेली देशले रुवान्डामा आप्रवासी फिर्ती केन्द्र खोल्ने

एजेन्सी – पाँच युरोपेली सङ्घ (ईयू) सदस्य राष्ट्रले अवैध रूपमा

कान्ति ताल बेवारिसे, भत्कँदै संरचना

नेपालगन्ज– पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले करिब रु १०