कालीगण्डकी करीडोर : जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र « Khabarhub

कालीगण्डकी करीडोर : जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र


११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमदेखि मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनीसम्म १३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।  

जोमसोम–कागबेनी सडक ११ मिटर फराकिलो बनाएर आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र गर्न २८ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाइँले कालोपत्रको काम पूरा भएको तथा सडक फर्निचरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । 

कागबेनी देखि कोरलातर्फ दुई किलोमिटर र एक्लेभट्टी देखि कागबेनी जोड्ने वैकल्पिक सडकको एक किलोमिटर क्षेत्रमा पनि कालोपत्र भएको छ । 

जोमसोमदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाका जोड्ने उक्त करिडोरअन्तर्गत आठ खण्डमा विभाजन गरेर प्रारम्भ भएको एक सय १० किलोमिटरमध्ये ७५ किलोमिटरमा सडक विस्तार र ग्राभेलको काम पूरा भएको छ । 

पच्चीस किलोमिटर लामो चराङ–छोसेर खण्डमा  ९२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो खण्डको स्तरोन्नति पूरा भएपछि जोमसोमदेखि कोरलासम्मको सडक गाभ्रेल हुने आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  ९ : ३५ बजे

भन्सार छलीको सामानसहित तीन जना पक्राउ

सुनसरी– धरानबाट प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । भन्सार

कोप ३१ मा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै औपचारिक प्रस्तुति गर्ने

काठमाडौं– सरकारले कोप ३१ मा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि

नेपाल–भारत पर्यटन सहकार्य गर्न परिषद् स्थापना गरिने

चितवन– नेपाल र भारतबीच पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा

कोप–३१ मा न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रसहित नेपालको प्रस्तुति हुनुपर्ने

काठमाडौं– हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी

कोप–३१ मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष