कालीगण्डकी करीडोर : जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र « Khabarhub

कालीगण्डकी करीडोर : जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र


११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमदेखि मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनीसम्म १३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।  

जोमसोम–कागबेनी सडक ११ मिटर फराकिलो बनाएर आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र गर्न २८ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाइँले कालोपत्रको काम पूरा भएको तथा सडक फर्निचरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । 

कागबेनी देखि कोरलातर्फ दुई किलोमिटर र एक्लेभट्टी देखि कागबेनी जोड्ने वैकल्पिक सडकको एक किलोमिटर क्षेत्रमा पनि कालोपत्र भएको छ । 

जोमसोमदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाका जोड्ने उक्त करिडोरअन्तर्गत आठ खण्डमा विभाजन गरेर प्रारम्भ भएको एक सय १० किलोमिटरमध्ये ७५ किलोमिटरमा सडक विस्तार र ग्राभेलको काम पूरा भएको छ । 

पच्चीस किलोमिटर लामो चराङ–छोसेर खण्डमा  ९२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो खण्डको स्तरोन्नति पूरा भएपछि जोमसोमदेखि कोरलासम्मको सडक गाभ्रेल हुने आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  ९ : ३५ बजे

काभ्रेका १२ स्थानीय तहमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन

काभ्रे– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकका १२ स्थानीय तहमा पालिका

बेँसीसहर–चामे सडकमा राति गाडी चलाउन नपाइने

लमजुङ– बाढीपहिरोको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय प्रशासनले बेँसीसहर–चामे सडकअन्तर्गत लमजुङ

जुफाल विमानस्थलमा सीता एयरको जहाज दुर्घटना, १३ यात्रु सकुशल

डोल्पा – नेपालगन्जबाट डोल्पाको जुफाल विमानस्थलका लागि उडेको सीता एयरको

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री दारबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री

विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुदृढ