वकिलहरूको विरोध र विवादबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद् बैठक « Khabarhub

वकिलहरूको विरोध र विवादबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद् बैठक


११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सेवानिवृत हुन एकसाता मात्रै बाँकी छ। तर उनकै जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् बैठक बसिरहेको छ।

रामशाहपथस्थित परिषद् सचिवालयमा बिहान १० बजेदेखि बैठक जारी छ। न्याय परिषदको सचिवालयमा बसिरहेको बैठकले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि विवाद तीव्र बनेको छ।

नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीले जानेबेला न्यायाधीस नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन्।

प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरे पनि अन्य सदस्यको विवादका कारण थोरैमात्र न्यायाधीश नियुक्ति हुनसक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार कानुनमन्त्री अजय चौरासिया, सरकारका प्रतिनिधि रामप्रसाद भण्डारी र बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्चमा २ जना मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न र अन्य नयाँ प्रधानन्यायाधीशको पालामा  टुंग्याउन सुझाव दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० मा अवकाशमा जाँदैछन् । असोज १७ बाट दसैँ बिदाका कारण अदालत बन्द हुन लागेकाले श्रेष्ठले दीर्घकालीन निर्णय गर्न नहुने अन्य सदस्यहरूको मत छ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् घेराउ गरेर आन्दोलित भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  १२ : ४४ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक