आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह


११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाडपर्वमा आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगले दसैँ, तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको बिक्री वितरणको अवस्था र उपलब्धता, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै चाडपर्वमा आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगले भनेको छ- ‘आम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणार्थ चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज, सुलभ, मर्यादित, सुरक्षित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन जरुरी छ । सवारी साधनमा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिन, आम उपभोक्ताका आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको मूल्य निर्धारण र सहज पहुँचका लागि जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह छ ।’

आयोगको विज्ञप्ति:

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  ६ : २८ बजे

महेश बस्नेतको टिप्पणी : केपी ओलीको विकल्प खोज्नु राजनीतिक अपराध

दाङ– नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले केपी शर्मा ओलीलाई

पार्टीको महाधिवेशन गरेर विवादहरूको समाधान खोज्नुपर्छ : सहमहामन्त्री आङ्देम्बे

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टीको नियमित महाधिवेशन गरेर

राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरीया खण्ड स्तरोन्नी गर्न अनुगमन

महेन्द्रनगर- पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नती गरी चार लेनको बनाउने विषयमा कञ्चनपुरको

१६ वर्षमा मतदान गर्ने र २५ वर्षमै उम्मेदवार बन्ने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गरौँ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले मतदाता नामावली दर्ता अवधि

प्रधानमन्त्रीले भनिन् : सरकारको खर्च दर सन्तोषजनक भएन, तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न मिहिनेत गरौँ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका