कालो बजारी नियन्त्रण गर्न एमालेको माग « Khabarhub

कालो बजारी नियन्त्रण गर्न एमालेको माग


११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले चाडपर्वमा हुनसक्ने कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एमालेको विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागले आज कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चाडवाड नजिकीयसँगै कालो बजारी र महँगी बढ्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न माग गरेको हो ।

विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईको नेतृत्वमा गएको टोलीले चाडवाडमा हुनसक्ने कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणको लागि तत्काल अनुगमन सयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा माग राखेको छ ।

यस्तै गुणस्तरीय र सुपथ मूल्य पसलहरु देशभरि सञ्चालन गर्नुपर्ने, चामल, दाल, तेल, चिनी, तरकारी, फलफूल र मासुजन्य वस्तुहरु सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा पाउने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।

चाडपर्व नजिक आइरहेकाले तत्काल सडकको मर्मत र खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने, चाडपर्वमा आवतजावतका लागि यातायातको साधन अभाव हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, सुरक्षा प्रबन्धका निम्ति ठाउँठाउँमा प्रहरी र यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि पनि माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न निर्देशन दिइसकेका बताउनुभएको नेता भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार  १० : ५३ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले