काठमाडौं – नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पछिल्ला केही वर्षमा सरकारले केही राम्रा काम गरेपनि पछिल्लो पछिल्लो समय वर्षा सकिनै लाग्दा भएको जनधनको क्षतिको घटनामा भने सरकारको प्रभावकारिता र तयारी कम देखिएको विज्ञले बताएका छन्।

भूगर्भविद् तथा प्रकोपविद् प्रा. डा. वसन्त अधिकारीले खबरहबसँग कुरा गर्दै भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणको जुन पूर्वतयारी छ, त्यसमा सरकारले सकेजस्तो, हामीले सोचेजस्तो गर्नुपर्ने हो। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जुन रुपमा पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत असोज ६ गते नै ठूलो पानी पर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको ५ दिन पछाडि असोज ११ गते अविरल वर्षा भएको थियो। यसबिचमा सरकारका कुनै पनि अंगले पानी परेपछि कहाँ–कहाँ असर हुनसक्छ र के गर्न सकिन्छ भनेर कुनै छलफल नै गरेको देखिएन। पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि राज्य चुकेको डा. अधिकारीको भनाइ छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत असोज ६ गते नै ठूलो पानी पर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको ५ दिन पछाडि असोज ११ गते अविरल वर्षा भएको थियो। यसबिचमा सरकारका कुनै पनि अंगले पानी परेपछि कहाँ-कहाँ असर हुनसक्छ र के गर्न सकिन्छ भनेर कुनै छलफल नै गरेको देखिएन।

प्रकृतिलाई नबुझ्दा विपद्
पाकिस्तानदेखि भुटानसम्म २४ सय किलोमिटरको हिमालय पर्वत शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले गर्दा तापक्रममा भएको वृद्धि, मौसममा परेको चक्रीय प्रभावले पहिले नदेखेका, नसुनेका र नभएका घटनाहरू बढिरहेको अधिकारीको भनाइ छ।

‘विपद् व्यवस्थापनमा हामीले एउटा प्रकोप र अर्को विपदलाई बुझ्नुपर्छ। प्रकोप भनेको प्राकृतिक हुनसक्छ। किनभने हिमालय पर्वत शृङ्खला बन्नेक्रममा छ। त्यसैले विभिन्न भूकम्पहरू आउँछन्,’ डा. अधिकारीले भने, ‘मनसुनमा पानी पर्नेक्रम परिवर्तन भएको छ। हामीले विभिन्न संरचना र बाटोघाटो राम्रोसँग नबनाएको भएर विभिन्न घटनाहरु भइरहेका छन्। ती प्रकोप हुन्।’

प्रकोपले मान्छेको अथवा समुदाय तथा गाउँ नै अस्तव्यस्त हुने अवस्थालाई विपत्ति भनिन्छ। ‘विपद् प्राकृतिक हुँदैन मानव सिर्जित हो। विपत्ति ल्याउनका लागि जलवायु परिवर्तनका असर, क्रियाकलाप र नयाँ आउने परिस्थितिसँग आफू अभ्यस्त हुन नसक्ने पुरानै ढर्रामा नीति निर्माण गर्ने, जीवनयापन गर्ने, प्रकृतिलाई नबुझ्ने हाम्रो प्रवृत्तिले यस्ता घटनाहरू भइरहेको उनको भनाइ छ। राज्य संयन्त्रको यो शैली परिवर्तन गरे आगामी दिनमा झनै बढ्ने सम्भावना भएको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

नेपाल प्राकृतिक प्रकोप जोखिमको इपिसेन्टर
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्राकृतिक प्रकोप जोखिमको इपिसेन्टरमा रहेको डा. अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सुनामी र ज्वालामुखीबाहेक भूकम्प, बाढीपहिरो लगायतका सबै विपत्ति नेपालले भोगिरहेको छ।

प्रकृतिलाई नबुझी मानवीय क्रियाकलाप गर्दै जाँदा यो जोखिम आएको उनको भनाइ छ। ‘विकासका नाममा प्रकृतिको विनास गरेर बाटो खन्ने काम भइरहेको छ। त्यो स्वर्ग जाने बाटो जस्तै भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यस्तै हालसालै बाढी आएको नख्खु खोला र रोशी खोलाको सिरानमा ढुङ्गा खानी र क्रसर खानीहरु अव्यवस्थित तरिकाले छोडेकाले त्यसको लेदोले तल्लो तहसम्म असर गरेको देखिन्छ। हामीले प्रकृतिको उपयोग नगरेर दोहन गर्यौँ। जसले गर्दा प्रकोप बढिरहेको छ।’

सरकारले नीति–नियम बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्दा मान्छे छाडा भएको उनको भनाइ छ। ‘जे गरे नि हुने भयो, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था भएन। सरकारको उदासिनता, मान्छेमा जिम्मेवारीपनको बोध नहुनु, भएका सूचनाहरूलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु जस्ता कारणले विपद् बढिरहेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा सरकार मात्रै नभएर जनता प्नि उत्तिकै दोषी छन्। किनकी बाढी आएको बेलामा सेल्फी खिच्ने, बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा संकलन गर्न जाने जस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन्।’

विपदमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
वातावरणविद् डा. अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा–सम्मेलनमा नेपालले तथ्यगत रुपमा मुद्दाको उठान गरेर सहयोग जुटाउन सक्ने बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सभा-सम्मेलन हुन्छन्। ती सम्मेलनमा नेपालले तथ्यगत रुपमा के–के कुरा हानी–नोक्सानी भयो भनेर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्तुत गरेर विकसित मुलुक कसले कार्बन उत्सर्जन गर्यो, त्यसको भागेदारी हामी किन हुने ? हाम्रो यो–यो कुरामा यति घाटा वा हानी भएको छ भनेर हाम्रा एजेन्डालाई स्थपित गरियो भने पैसा ल्याउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिले हानी–नोक्सानी कोष पनि सुरु भएको छ।’

नेपालले उक्त कोषबाट केही सहयोगसमेत प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए। ‘त्यसबाट केही राम्रा काम भएका छन्,’ डा. अधिकारीले भने। तर, अझैं पनि प्रष्ट रुपमा राज्यले अन्तर्राट्रिय फोरममा बोल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकोप जोखिम न्युनीकरणका लागि राज्य तथा सरोकारवालाको भूमिका
अधिकारीले कहाँ, कस्तो विपद्को जोखिम छ भनेर सबैभन्दा पहिले राज्यले नक्सांकन गर्नुपर्ने सुझाए। यस्तै नागरिक समाज, समुदायले पनि विपद् प्रति चनाखो भएर प्रकोपलाई विपद्मा परिणत हुन नदिने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

जोखिमयुक्त ठाउँहरू कहाँ-कहाँ छन् भनेर आफैंले समुदायस्तरमा जानकारी राखेर पूर्व तयारीका परिदृष्य प्रस्तुत गर्ने र तयारी अवस्थामा बस्ने जस्ता काम गर्न सक्यो भने आधाभन्दा जोखिम घटाउन सकिने अधिकारीले बताए। (प्रा.डा. वसन्त अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)