सहकारी ठगीमा प्रश्न उठेका कांग्रेस-एमाले नेता पनि तानिन्छन् : ईश्वर पोखरेल « Khabarhub

सहकारी ठगीमा प्रश्न उठेका कांग्रेस-एमाले नेता पनि तानिन्छन् : ईश्वर पोखरेल


११ कार्तिक २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


315
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-  नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जोकोहीलाई कानुनमार्फत् विधिसम्मत ढंगले कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

एमाले काठमाडौं ३१ नम्बर वडा कमिटीले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमका बोल्दै पोखरेलले अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई छुट नदिई कारबाही गनुपर्छ भन्नेमा पार्टी दृढ रहेको बताए।

उनले केही कमजोरीलाई लिएर सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने कोशिश भइरहेको भन्दै देशमा अराजकता फैलाउने र सद्भाव खल्बलाउने छुट कसैलाई नभएको दाबी गरे ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा भेदभाव भएको आरोप लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठे अनुसन्धानको दायरामा आउने स्पष्ट पारे ।

आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिष्पर्धा हुने भए पनि मुलुकमा संकट परेका बेला ठूला दलहरू एक हुनुपरेको उनले बताए । पोखरेलले अराजक भीडले समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजे स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

पोखरेलले चाडपर्वहरू सामाजिक सद्भावका आधार रहेको उल्लेख गर्दै यसले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई मजबुत बनाउने जिकिर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०८१, आइतबार  १ : ०८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा