बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणसम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न « Khabarhub

बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणसम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न


१२ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– ‘बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली रणनीतिक कार्ययोजना तथा पूर्वकार्य प्रोटोकल निर्माण’ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बाढीपहिरो, चट्याङलगायत बहुप्रकोपका विषयमा मङ्गलबार सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करहरि आचार्यले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको र ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, २०७४’ लागु भइसकेकाले त्यसैका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।

बराह ताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले बस्तीहरू नदी तथा खोला किनार र भिरालो ठाउँमा भएकाले ती सबै बस्तीको व्यवस्थापन र विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला प्रशासनले सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको भन्दै उनले विपदबाट बच्न प्रत्येक बस्तीमा साइरन जडान गर्न सुझाव दिए ।

गोष्ठीका सहभागीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खोला किनारमा बस्दै आएका र छरिएका बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र जथाभाबी डोजर लगाउने काम रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्राक्टिकल एक्सनसँगको सहकार्यका गोष्ठी आयोजना भएको हो ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८१, बुधबार  ९ : ५८ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा