युद्ध विरामपछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के « Khabarhub

युद्ध विरामपछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के


१२ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – युद्धविराम लागू भएपछि द्वन्द्वका कारण क्षति भएको बेरुतको  दक्षिणी उपनगरबाट विस्थापित बासिन्दाहरू बुधबार घर फर्केका छन् । लामो समय पछि भएको युद्ध विराम कार्यन्वयनका लागि धेरैले हिजबुल्लाहको प्रशंसा गर्दै विजय उत्सव समेत मनाएका छन् ।

पछिल्लो समयमा इजरायलले दिनहुँ जसो आक्रमण गर्दा धेरै हदसम्म खाली भएको उक्त आवासीय क्षेत्रमा विस्थापितहरू एकै चोटी फर्किदा भीडभाड भई ट्राफिक जामसमेत भएको जनाइएको छ । 

विस्थापितहरू आफ्नो क्षतिग्रस्त घर र व्यवसाय देखेर आँसु बगाउदै उत्खननकर्ताहरूको सहयोगमा भग्नावशेष हटाउनका लागि पर्खिरहेका थिए ।

स्थानीय इन्जिनियर निजाम हमादेले आफ्नो घरतर्फ फर्किँदै हमलामा मृत्यु भएका हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाहको उपनगरमा फर्किदा उनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै फर्किएको एएफपीले जनाएको छ । दक्षिण बेरुत उपनगरले मंगलबार द्वन्द्वको सबैभन्दा तीव्र रुपको सामना गरेको थियो ।

युद्धविराम लागू भएपछि आफूहरू घर फर्किएको उक्त उपनगर निवासी फातिमाले बताए।  

बुधबार देखि युद्धविराम लागू भएपछि इरान समर्थित समूहले दक्षिण बेरुत र पूर्वी लेबनानको गढहरूमा भ्रमणको आयोजना गरिरहेको थियो ।

गाजा युद्धलाई लिएर हिजबुल्लाहले सुरु गरेको सीमापार हमलाको लगभग एक वर्षपछि, इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाहको गढहरू लक्षित आक्रमण बढाई दक्षिणी सीमा पार सेना तैनाथ गरेको थियो । 

केही बासिन्दाहरू तुरुन्तै युद्ध , जुलुसलगायतमा आफ्ना प्रिय नेताको हत्या भएको स्थान तर्फ लागेको एएपीले जनाएको छ । यसै क्रममा हिजबुल्लाहका समर्थकहरूले नसरुल्लाहहाशेम सफीद्दिनको तस्बिरहरू हस्तान्तरणसमेत गरिरहेको  एएपीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८१, बुधबार  ५ : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को