यथार्थ वित्तीय अवस्था लुकाउँदैछन् बैंकहरू ? | Khabarhub Khabarhub

यथार्थ वित्तीय अवस्था लुकाउँदैछन् बैंकहरू ?



काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले बुधबार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरी व्यवस्थापन आफैँले लियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सो बैंकले जस्तो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो, निष्क्रिय कर्जा त्यसमा देखाइएभन्दा धेरै गुणा बढी पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले कर्णालीको व्यवस्थापन जिम्मेवारी नै लिएको हो ।

कर्णाली विकास बैंकलाई ‘टेकओभर’ गर्नुमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारण देखाएको छ । न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासन अवस्था कमजोर रहेको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको र वित्तीय अपचलनको जानकारी पाइएको लगायत जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा आफ्नो निष्क्रिय कर्जा ७.२७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा भने सो बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

निष्क्रिय कर्जामा कर्णालीले गरेको बदमासीले बाँकी बैंकहरूमाथि पनि संशय गर्नुपर्ने ठाउँ दिएको छ । बचतकर्तादेखि शेयर लगानीकर्तासम्म जोडिने बैंकले वासलातमा यथार्थ वित्तीय स्वास्थ्य उल्लेख नगर्ने गरेको आरोपलाई कर्णाली बैंक प्रकरणले पुष्टि गरिदिएको छ । कतै बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक वित्तीय विवरण लुकाएर नक्कली वित्तीय विवरण त प्रकाशन गर्ने गरेका त छैनन् भन्ने प्रश्न नै खडा भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १७ फाइनान्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रकाशित विवरणमा तीनवटा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फमिङ लोन–एनपीएल) पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखाइएको छ ।

त्यस्तै, सो अवधिमा प्रकाशित विवरणअनुसार ६ वटा विकास बैंकहरूको एनपीएल पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । जसमा नारायणी विकास बैंकको ३४.८१, सप्तकोशी विकास बैंकको १७.७७, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ११.७३, सिन्धु विकास बैंकको ११.२९, साल्पा विकास बैंकको ९.४३ र कर्णाली विकास बैंकको ७.२७ प्रतिशत एनपीएल रहेको उल्लेख छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने एनपीएल धेरै भएका अन्य बैंकलाई भन्दा पनि वित्तीय विवरणअनुसार ७.२७ प्रशित एनपीएल भएको कर्णाली विकास बैंककै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लियो । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न र थप निक्षेप संकलनमा रोक लगाएको थियो ।

त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १० वटा फाइनान्सको एनपीएल पनि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमा जानकी फाइनान्सको एनपीएल सबैभन्दा धेरै ३४.६४ प्रतिशत छ । यो फाइनान्सको एनपीएल राष्ट्र बैंकले भर्खरै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको कर्णालीको भन्दा सात प्रतिशतले मात्रै कम हो ।

वित्तीय विवरणअनुसार समृद्धि फाइनान्सको एनपीएल २३.४७, पोखरा फाइनान्सको १४.४४, गुहेश्वरी फाइनान्सको १३.५६, गोर्खाज फाइनान्सको १३.४५, सेन्ट्रल फाइनान्सको ८.७१, मल्टिपर्पस फाइनान्सको ८.५८, रिलायन्स फाइनान्सको ८.५८ र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ७.४७ प्रतिशत छ ।

पुँजीकोषको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै निष्क्रिय कर्जा भएको जानकी फाइनान्सको जोखिमभार सम्पत्ति पुँजीकोष अनुपात ३.८४ प्रतिशत छ । तर, दोस्रो धेरै अर्थात् २३.७० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको पुँजीकोष अनुपात १२.७० प्रतिशत छ ।

समृद्धि फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा बढी भएपनि पुँजीकोष अनुपात सीमाभित्र रहेको उसको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निष्क्रिय कर्जा १०.३६ प्रतिशत रहेको नेपाल फाइनान्स कम्पनीले पुँजीकोष अनुपात भने ३२.६१ प्रतिशत कायम गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकतर्फ खराब पहिलो त्रैमास अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ५.८४ प्रतिशत देखाएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी)ले सोही अवधिसम्म पुँजीकोष अनुपात भने १३.३७ प्रतिशत देखाएको छ ।

जब कि सबैभन्दा कम अर्थात् ०.७७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएको एभरेष्ट बैंकको पुँजीकोष अनुपात ११.८५ प्रतिशत रहेको छ । जुन विषयलाई हेर्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जाले पुँजीकोष अनुपातमा नकारात्मक असर नपुर्‍याएको देखिन्छ ।

समीक्षा अवधिमा ९.४३ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएको साल्पा डेभलपमेन्ट बैंकले पुँजीकोष अनुपात भने ३०.५७ प्रतिशत राखेको जनाएको छ । जुन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अन्य संस्थाहरूको तुलनामा अति धेरै हो ।

के बैंकहरूले यथार्थ वित्तीय विवरण लुकाइरहेका छन् ?

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा अहिलेसम्म एक दर्जन बढी वाणिज्य, विकास र फाइनान्स कम्पनीहरूमा समस्या देखिइसकेको छ । जसमध्ये केही बैंक खारेज भएका छन् भने केही बैंकको अवस्थामा सुधार गरेर अन्य बैंकहरूसँग गाभ्ने काम भएको पाइन्छ ।

विशेषगरी ६० को दशकयता धेरै बैंकहरूमा समस्या आउने गरेको देखिएको छ । तीनवटा तहका बैंकिङ संस्थाहरूको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भए पनि स्वयम् सोही निकायलाई नै वित्तीय विवरण गलत देखाउँदा र समयमा नै सही अनुगमन नहुँदा समस्या देखिएको हुनसक्ने पनि देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले निष्क्रिय कर्जा सम्बन्धित बैंकको वित्तीय अवस्थाको सूचक भए पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष अनुपातलाई मुख्य रूपमा हेर्ने गरेको बताएका छन् ।

निष्क्रिय कर्जा समय–समयमा फरक पर्ने, तर ठूलो परिवर्तन देखिँदा सम्बन्धित बैंकले त्यसलाई लुकाउने प्रयास गरेको हुनसक्ने पौडेल बताउँछन् ।

‘गलत विवरण प्रकाशन गर्न पाइँदैन, तर कुनै समयमा कर्जा असल भएको हुनसक्छ, अर्को समयमा निष्क्रिय कर्जा भएको पनि हुनसक्छ, यो व्यवहारिक विषय भयो’, उनी भन्छन्, तर, धेरै फरक परेका बेला म्यानेज गरेको पनि हुनसक्छ ।’

प्रवक्ता पौडेल राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण क्रममा अस्वभाविक देखिएको विवरणमाथि अनुसन्धान गर्ने गरेको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको बताउँछन् । तर, औसतमा बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा समान समस्या नभएको उनको दाबी छ । उनले राष्ट्र बैंकले नियमित अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो नदेखिएको बताए ।

‘औसतमा सबै बैंकमा उस्तै अवस्था (कर्णाली विकास बैंकले विवरण लुकाएको सन्दर्भमा) नहुन सक्छ । राष्ट्र बैंक सबै बैंकमा वर्षमा एकपटक पुगेकै हुन्छ, समष्टिगत निरीक्षण गरिएको हुन्छ, बैंकलाई प्रभाव पार्ने मुख्य विषयहरू हेरिएको हुन्छ’, उनले भने, ‘कसैले सार्वजनिक रिपोर्टमा फरक पारेको कुरा रहेछ भने त्यो सुपरभिजन रिपोर्टमा आउँछ ।’

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८१, शनिबार  १२ : ४६ बजे

भ्रष्ट्राचारविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन : प्रचण्ड

कञ्चनपुर – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं

भ्रष्टाचार विकासको मुख्य बाधकः शेखर कोइराला

महोत्तरी – नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले खस्कँदो शिक्षा

चितवनमा हात्तीको वनभोज (फोटोफिचर)

चितवन – हात्ती महोत्सवमा यसपाली खाना महोत्सव अर्थात् हात्तीको वनभोज

पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्छु : मन्त्री गुरुङ

गण्डकी – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चौध हजार दीक्षित (फोटोफिचर )

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १४ हजार तीन सय आठ जना