काठमाडौं– कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाउपर उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्ष्यतामा आज भएको छलफलमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्यप्रगति प्रस्तुत गरे ।

विज्ञका तर्फबाट डा सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको प्रस्तुत गर्दै कार्यविस्तृतीकरणका लागि अवलम्वन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक मापदण्ड एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराए । उनले सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे ।

डा सुवेदीले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू सङ्घले, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेगरी कार्य निक्षेपण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश वा स्थानीय अधिकारीले सङ्घीय कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताए ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधीसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपसिस्थिती रहेको थियो । उनीहरूले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।