सिंहदरबार गाउँमा आयो, अधिकार आएन : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

सिंहदरबार गाउँमा आयो, अधिकार आएन : मुख्यमन्त्री पाण्डे


१४ माघ २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागलुङ –गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गाउँगाउँमा सिंहदरबार आए पनि अधिकार आउन नसकेको बताएका छन्।

आज बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा आयोजित प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्णरुपमा अधिकार नआएको बताए ।

सीमित स्रोत साधन हुँदा पनि गण्डकी प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा जनतालाई सेवा सुविधा दिइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । उनले स्थानीय पालिका घरआँगनको सरकार भएको हुँदा नागरिकको हरेक समस्या बुझ्न र समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

“हामी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, जनताले हामीहरुबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् तर सीमित स्रोत साधान र पूर्ण रुपमा अधिकार आउन नसक्दा नागरिकको जनचाहनाअनुसार काम हुन सकेको छैन, यद्यपि प्रदेश सरकारले धेरै विकास गरेको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “अब कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने पर्ने छैन, गण्डकी सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै लगेको छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीमा कोदोको रक्सीलाई ‘ब्रान्डेड’ बनाउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । विदेशी रक्सी खुलेआम बिक्री हुने तर स्थानीयस्तरमा उत्पादन भए चीजलाई निषेध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले जनताले खानेपानी महङ्गो हुन्छ भनेर लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइको विद्युत् महसुल निःशुल्क गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०८०, आइतबार  ९ : ३६ बजे

दशैँको टीका : कतै रौनक, कतै सुनसान

काठमाडौं – आज विजयादशमी । निधारमा रातो टीका र शिरमा

बङ्गलादेशका क्रिकेटर मेहदी हसनले पोखराबाट एनपिएल खेल्ने

काठमाडौं – बङ्गलादेशका अलराउन्डर मेहदी हसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)

एनपीएलका सबै खेलले पाए लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका सबै

अमेरिका–पुटिन वार्ताबारे विस्तृत जानकारीको प्रतीक्षामा ईयू

ब्रसेल्स – युरोपेली युनियन (ईयू)ले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष

ग्रीसमा पनि विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा प्रदर्शन

एथेन्स- जीवनयापनको बढ्दो लागत, विद्यार्थीका लागि सस्तो आवासको अभाव र